काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नागरिकको घटना दर्ता गराउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ । घटना दर्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र छुटेकालाई समावेश गर्न बुधबारदेखि मुलुकभर दुई हप्ते घटना दर्ता विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

वैशाख १ देखि १६ गतेसम्म मुलकुभर एक साथ अभियान चलाउन लागिएको विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त अभियान सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी संयन्त्रसमेत निर्माण गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक जीतेन्द्र बस्नेतले यस वर्ष घुम्ती शिविरसमेत सञ्चालन गरी विशेष दर्ता अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सन् २०२४ सम्ममा जन्म र मृत्यु दर्तालाई शत–प्रतिशत पु¥याउने तथा अन्य घटना उल्लेख्यरुपमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

नेपालमा हरेक वैशाख १ लाई व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ भने सात गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको रुमपा मनाउँदै आएको छ ।

यसपटक भने १६ दिनसम्म विशेष अभियान चलाउन लागिएको हो । नेपालमा विसं २०७२ चैत १३ गते काठमाडौँ महानगपालिका १ र १६ बाट अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियानको शुभारम्भ गरिएको थियो ।

हाल सेवा विस्तार गर्र्दै मुलुकका छ हजार ७४३ वडामध्ये चार हजार २९६ वडाले अनलाइनमार्फत घटना दर्ता गर्न थालिसकेको छ । स्थानीय तहमार्फत अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्तालाई तीव्रता दिन विभागले प्राविधिक सहयोग, सफ्वेयरलगायत सामग्री खरिदका लागि स्रोतसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ ।

नागरिकको व्यक्तिगत घटना अभिलेखीकरण गर्ने कुरा नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्यएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित रहेकाले दर्ता अनिवार्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले जैविक विवरणसहित जारी गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि जन्मदर्ता अनिवार्य भएकाले घटना दर्ता गराउन सबैमा अनुरोध गरिएको विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले जानकारी दिनुभाये ।

विभागले सबै स्थानीय तहलाई वैशाख १६ गतेसम्म शिविर सञ्चालन गरेरै भए पनि घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने उक्त अभियानका क्रममा नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्य लाभग्राहीले निवेदन सङ्कलन गर्ने र व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुनासोसम्बन्धी निवेदन पनि दर्ता गर्न सकिने छ ।

अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुने क्रममा रहेका स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी अनलाइन सेवा प्रदान गर्न पहल गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले विसं २०३४ देखि नियमित व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दै आएको छ । त्यस बेलादेखिका घटनादर्तालाई समेत अहिले डिडिटलाइजेसन गर्न लागिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

यस पटक विदेशमा रहेका नेपालीको समेत कूटनीतिक नियोगमा पञ्जीकाधिकारी तोकेर घटना दर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउने प्रावधान रहेकाले प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाइएको छ ।

सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड र आगामी तीन वर्षमा शतप्रतिशतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालम २८ लाख बढीले परिचयपत्र बनाइसकेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले एकमात्र रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा घटना दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विभागले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत घटना दर्ता अभियानमा सक्रियताका साथ सहभागी हुन नागरिकलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

मङ्सिरदेखि बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सरकारले आउँदो मङ्सिरदेखि भने शतप्रतिशतरूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भएको छ । सोहीअनुसार कार्यक्रम अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक बस्नेतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही सूचीमा रहेका कूल एक लाख ७२ हजार निस्क्रिय विवरणलाई हटाएको जानकारी दिनुभयो । त्यसभित्र परेका तर छुटेका भए पुनः दर्ता गरेर अभिलेखीकरण गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।