काठमाडौँ। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विषेश समयमा कांग्रेस सांसद देवन्द्रराज कँडेलले सत्तारुढ दल विभाजन भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको उनको तर्क थियो । उनले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) देखाएर प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिबाट पन्छिन नमिल्ने जिकिर गरे ।

यही चैत १८ गते बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक देव गुरुङले विश्वासको मत नलिए सरकार अवैधानिक हुने बताएका थिए । उनको तर्कअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन चैत २२ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो ।

२३ गते सोमबारको बैठकमा सरकारका र नेकपा एमालेका प्रवक्ता रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विश्वासको मत लिन नपर्ने बताए । उनका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन भएको र माओवादी केन्द्रको समर्थन कायमै रहेकाले अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक छैन ।

माओवादी केन्द्रले तीन वर्षअघि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । सरकार गठन भएपछि दुई पार्टी एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भए पनि माओवादी केन्द्र सत्तापक्षमै छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार गठन गर्दा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै रहेको र अहिले पनि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ साल फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘विश्वासको मत लिएको पत्र सदनमा राम्रोसँग रहनुपर्छ । यो सरकार कसरी उद्गम भएको हो भन्ने राम्रोसँग जानकारी लिनुपर्छ । सरकार संविधानसम्मत ढङ्गले चलिरहेको छ । संविधानले भनेको बाटोमा हिँड्न वाञ्छनीय हुन्छ ।’

एमालेका अर्का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि सरकार कसरी कामचलाउ भयो भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सरकार कामचलाउ कसरी हुन्छ ? सरकार गठन भएको जगमा के छ ? समर्थन गर्ने, फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउन एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि सरकार कसरी कामचलाउ भयो ?’

गत बुधबारको बैठकमा गुरुङले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए चैत २३ गतेदेखि सरकार कामचलाउ हुने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर एकीकरण अघिका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिने गरी फैसला गरेको थियो ।

आफ्नो राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वसको मत फिर्ता लिन चुनौती दिएका थिए ।