काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नेकपा बारेको फैसलामा पुनरावलोकनको माग गर्दै दायर भएको रिटमा निस्सा दिन अस्वीकार गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।

अदालतले देशको परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोजेको आरोप समेत माओवादी केन्द्रले लगाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको निर्णयलाई पहिलेको आदेश झैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले २०७७।११।२३ मा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेश झैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी ह’, ट्वीटरमा उनले भनेका छन्, ‘यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तिब्र असहमति छ। अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ। जागौँ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासमा सो मुद्दा आज चढेको थियो । तर अदालतले फागुन २३ कै फैसलालाई सदर गर्दै निस्सा दिन अस्वीकार गरेपछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्ट जनाएको हो ।