काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले नागरिकको हितमा काम गरेको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको प्रतिनिधसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्राबधान रहेको धारणा राखे ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको अवगत गराए । उनले सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउँदा थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएर बसेको र सामान्य एजेन्डामा मात्रै संसद् बैठक सीमित भएको बताए ।

बैठकमा एमालेकी सांसद शान्ता चौधरीले सरकारले गरेका अति महत्वपूर्ण काम नदेख्ने, विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने परिपार्टी त्यागेर सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने बताइन् ।

कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले हालै बडिगाउँपालिकामा घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गरे ।

बैठकको शुन्य समयमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भएको विषयमा प्रश्न उठाए । उनले प्रधानमन्त्री संसदमा नआउनुको कारण सुरक्षा खतरा हो कि नैतिक खतराको महसुस भएर हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए ।

सांसदहरूले शुन्य र विशेष समयमा जनजीविकाको सवालमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक, स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गरिन् भने विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ र ‘नेपाल इन्जिनीयरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७ पेश गरिन् ।

बैठकले संविधानसभा सदस्यद्वय नवीन्द्रराज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत २३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।