काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही चैत २३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएको छ । विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्ने माओवादी केन्द्रको ठहर छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टीको नामका सम्बन्धमा गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) आकर्षित भएकोले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार फागुन २३ गतेको फैसलाले सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको अर्थात दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारका रूपान्तरण गरेको छ । यस्तो सरकारले गठनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।

गुरुङले फागुन २३ गतेको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएकोले यही चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन संविधानको धारा ७७ अनुसार सरकार काम चलाउ हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै आपत्ति पनि प्रकट गरे । उनले विगतमा संसद विघटन भएको अवस्थामा सरकार काम चलाउ बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।

गुरुङले सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएकोमा पनि आपत्ति प्रकट गरे । उनका अनुसार संसद बिजनेसविहीन हुनुपर्ने होइन तर सरकारले दिएको छैन । उनले समितिबाट आएका ५ वटा, राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएका ६ वटा र सभामा प्रस्तुत भएका ४ वटा विधेयक, ९ वटा अध्यादेश र दर्ता भएका समेत कुल ३३ वटा विधेयक सदनमा रहेको बताए ।

गुरुङले सरकारले ती विधेयकहरू अघि नबढाएर संसदलाई पुस ५ कै अवस्थामा पुर्‍याउन खोजेको र विघटनको मानसिकतामा रहेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो ?’

उनले सरकार संविधान विफल बनाउन र सिध्याउन अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल बनाउन उद्यत रहेको आरोप लगाए ।
गुरुङले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामसम्बन्धमा गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि प्रश्न उठाए । उनले उक्त फैसलाले दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रतामा संकट पैदा भएको बताए । उनले कोभिड–१९ र वायु प्रदूषणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।