काठमाडौँ । संसद् पुन:स्थापनाको एक महिना बित्दासमेत नयाँ सत्तासमीकरणमा ठोस प्रगति नभएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

‘कांग्रेस र जसपासँग समीकरणका लागि वार्ता भए पनि ठोस प्रगति भएन । उनीहरुले नयाँ समीकरणका लागि पहल पनि लिएनन्’, माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘अब चाँडै नै समर्थन फिर्ता हुन्छ ।’

नयाँ समीकरण पनि नबने तथा सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच सहकार्य हुने वातवरण बन्नेबित्तिकै समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको योजना छ । सरकारको आलोचना पनि गर्ने तर समर्थन पनि कायमै राखेको भन्दै माओवादी केन्द्रकै आलोचना सुरु भएको छ । ‘यसलाई पनि ध्यान दिएर अब एउटा निर्णय लिनपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष पुग्नुभएको छ’, स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने ।

माओवादी केन्द्रको मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत समर्थन फिर्ताका विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो । ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि संसद् विघटनतिर जान सक्ने भय माओवादीलाई छ । यसअघि चैत ३ मा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि नेता वर्षमान पुनले सरकारलाई दिएको समर्थन हतारमा फिर्ता नलिने बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । यद्यपि उनले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए सरकारलाई निरन्तरता दिन जसपासँग संवाद अगाडि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबीअनुसार जसपाले ओलीलाई सहयोग गर्ने सहमति बनिसकेको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको विषयमा माओवादीको आलोचना कायमै छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसद खगराज अधिकारीको प्रश्न थियो, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ भनेर डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने ?’

दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि प्रश्न उठाएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डजीले केहीदिन अघिसम्म एउटै पार्टीमा रहेका अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई वर्षौदेखि विदेशीबाट पालितपोषित एजेन्ट भनि आरोप लगाएको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ। यस्तो गम्भीर आरोप लगाउने, तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने । लाजमर्दो राजनीति ।’

चैत ८ गते काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा दाहालले ओलीबारे भनेका थिए, ‘विदेशीका अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न सक्ने र बीसौं पच्चीसौं वर्षदेखि विदेशीले नै हुर्काएका पनि को हो भनेर हेर्दै जाँदा सबैले केपी ओली नै देखियो भनेका छन् ।’ दाहालको यही भनाइलाई लिएर थापाले प्रश्न उठाएको हुन् ।

संसद् बैठक सुरु भएपछि माओवादी केन्द्रले संसद्, सरकार, राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरिदिएपछि २५ फागुनमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने विषयमा भने अन्य पार्टीसँगको छलफल र राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेरमात्र आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैदिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच नयाँ सत्तासमीकरणबारे छलफलसमेत भएको थियो । तर, प्रगति हात पार्न सकेन ।

कारबाहीमा नरम नीति !

पार्टीको निर्देशन अटेर गरेका मन्त्रीहरुमाथि कारबाहीलाई लिएर पनि माओवादी केन्द्रले ‘नरम’ नीति अंगीकार गरेको छ । पहिला फिर्ता हुन र त्यसपछि स्पष्टीकरण सोधेको माओवादी केन्द्रले अहिले भने कार्यदल नै बनाएर मन्त्रीहरुसँग वार्तासमेत गरेको छ ।

सुरुमा मन्त्रीलाई फिर्ता हुन आह्वान गरेको माओवादी केन्द्रले त्यसपछि स्पष्टीकरण पत्र लेखेको थियो । यसपछि भने उसले कार्यदल बनाएर नै मन्त्रीहरुसँग वार्ता गरेको छ । तर, स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले फिर्ता आउन चाहनेलाई फिर्ता ल्याउने र नआउनेलाई आगामी बैठकबाट कारबाही पक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिइन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा (गृहमन्त्री), टोपबहादुर रायमाझी (ऊर्जा), लेखराज भट्ट (वाणिज्य), मणिचन्द्र थापा (खानेपानी), प्रभु साह (सहरी विकास), गौरीशंकर थारू (श्रम) र दावा लामा (खेलकुदमन्त्री) एमालेमै क्रियाशील भएका छन् । ओलीले संकटका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै यी मन्त्रीसहित पूर्वमाओवादी समूहका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् ।