कामठमाडौं । सरकारका सचिवले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे गम्भीर छलफल थालेका छन् । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले शुक्रबार सचिवको बैठक नै राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयबारे व्यापक छलफल गरेका हुन् । सचिव बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयको तय गर्नेलगायतका विषयमा ६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तय गरिने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज, व्यावहारिक र सरकारको साख उँचो बनाउने गरी तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले नीति तथा कार्र्यक्रमको व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य, मापनयोग्य, नतिजामूलक, रूपान्तरणकारी र विकासको दूरगामी सोचअनुसारको अवधारणामा आधारित रही तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
साथै बैठकले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी बैठकले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आवश्यक छलफल र समन्वय गरी तयार गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक र शासकीय क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमलाई सूचकसहित दोहोरो नपर्ने गरी तयार गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सचिव बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयबारे समेत गम्भीर छलफल गरी निचोड निकालिएको छ । जसअनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, कोभिड–१९ पछिको परिदृश्यलाई समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारले समयसमयमा गरेका निर्णयको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालनको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट कार्यदिशा बनाउनुपर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ । यसैगरी बैठकले अतिकम विकसित राष्ट्रको स्तरबाट स्तरोन्नति हुँदाको तयारी तथा तीनवटै तहको नीति कार्यक्रममा दोहोरो वा तेहेरोपना नहुने गरी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सचिव बैठकले सबै निकायले र मातहतका कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयारीका लागि आवश्यकताअनुसार व्रिफ नोट तयार गर्ने, नीति तथा योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गर्ने तथा प्रस्ताव गरिएका नीतिहरूको लागत आँकलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।