काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको हिउँदे ‘अधिवेशन’ आज, फागुन २३ गते, शुरू हुँदैछ । विघटन नभएको भए ढिलोमा गत पुस १८ गते नै संघीय संसदको अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि शुरू हुने थियो ।

गत पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधिसभा यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजित भएको अवस्थामा हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

आज अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू हुनेछ । संसदको हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा मानिन्छ । यसपटक भने नेपालको संविधान बनेपछि पहिलोपटक सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने वा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा अधिवेशन शुरू हुन लागेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको एक खेमामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष छन् । अर्को खेमामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष छन् । प्रचण्ड—माधव खेमाले ओलीलाई अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यता समेतबाट कारबाही गरेको भनेको छ । ओली खेमाले भने द्वितीय अध्यक्षमा प्रचण्डलाई कायमै राखेको छ ।

प्रचण्ड—माधव खेमाले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्र्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भए पनि आयोगले ठोस निर्णय गरेको छैन ।

दुवै पक्षले आ-आफ्नो संसदीय दलको बैठक राखेका छन् । शुक्रबार भएको प्रचण्ड—माधव खेमाको संसदीय दलको बैठकमा ११५ जना सदस्य सहभागी रहेको जनाइएको थियो । बैठकले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो ।

शनिबार भएको ओली खेमाको संसदीय दलको बैठकमा पनि ११५ जना सदस्य सहभागी रहेको जनाइको छ । विभिन्न कारणले चार जना सहभागी हुन नसकेको पनि जनाइएको छ । दुवै खेमाले आआफ्नो बहुमतको दाबी गरेका छन् ।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १७३ र राष्ट्रिय सभामा ४९ जना सदस्य छन् ।

अविश्वास प्रस्तावको तयारी

नेकपाको प्रचण्ड—माधव खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी थालेको छ । यो खेमाको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रचण्ड—माधव खेमाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र नयाँ सरकार गठनका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने लगायतको अधिकार सचिवालयका नेताहरूलाई दिएको छ । आगामी रणनीतिबारे यस खेमाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्नेमै छौँ ।’

श्रेष्ठले संसदीय दलको नेतामा समेत ओलीले बहुमत गुमाएकोले अविश्वासको प्रस्तावमा जानै पर्दैन भन्ने आफूहरूको ठहर रहेको बताए । उनले दलहरूसँग छफल गरेर निर्णय गर्ने पनि बताए ।

अविश्वास प्रस्ताव आए सामना

नेकपाको ओली खेमाले प्रधानमन्त्रीवरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए सामना गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यस खेमाको शनिबार भएको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको यस खेमाको खाबी छ ।

बैठकले प्रचण्ड—माधव खेमाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने आधार समेत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पार्टीको रणनीतिबारे यस ओली खेमाका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘हाम्रो कुनै रणनीति नै आवश्यक परेन । हामी सरकार पक्ष हो । हरेक वर्ष संसदको बैठक बसेकै छ । त्यसैअनुरूप आज बैठक शुरू हुँदैछ । संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’

अविश्वासको प्रस्ताव आउनै नसक्ने मुख्य सचेतक भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव कहिले आउने, कसले ल्याउने, के आरोप लगाएर ल्याउने, कसलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने ! कहाँबाट आउँछ अविश्वासको प्रस्ताव ?’

पर्खेर हेर्ने कांग्रेसको रणनीति

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुन दल कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने मुख्य चासो रहेको छ । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपाको आगामी हैसियतका आधारमा रणनीति बनाउने भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेकपा विभाजन नभइसकेको अवस्थामा विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्ताव कसरी आउँछ भन्ने विषय नै अन्यौलमा रहेको भन्दै उपुयुक्त समयमा निर्णय लिने भनेको छ ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशनमा आफ्नो पार्टीको भूमिकाबारे भनिन्, ‘कांग्रेसले संविधानको कार्यान्वयन र स्थिर संसदका विषयमा कुरा उठाउनेछ । यसबाहेक जनजीविका र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा समेत हामी कुरा उठाउँछौँ ।

भुसालले विपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । नेकपाको प्रचण्ड—माधव खेमाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको विषयमा उनले प्रस्ताव आएपछि निर्णय गर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले अविश्वासको प्रस्ताव राजनीतीकरण भएको छ । नेकपाको राजनीतिक विभाजन भइसकेको छ तर कानूनीरूपमा एकै छ । परिस्थिति हेरेर हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले निर्णय लिन्छन् ।’

जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।