काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी असंवैधानिक कदम बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका बारेमा मौन बसेको प्रम ओली सचिवालयले मुख खोलेको छ । प्रम ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवादास्पद भनेका छन् ।

उनले विवादस्पद भने पनि फैसला कार्यान्वयन र गर्नुपर्ने र मानेर जानु पर्ने बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ ।’

थापाले प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनाम नदिने बताउँदै प्रतिनिधिसभाको सामाना गरेर फैसला कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट गरेका छन् ।