विराटनगर । प्रदेश १ को अवरुद्ध प्रदेश सभा सञ्चालनबारे नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षबीचको छलफल बिना सहमति सकिएको छ । बिहीबार विराटनगरमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले पुरानै अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

छलफलमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन, काँग्रेसको निर्णय पर्खन र अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय कुर्न आग्रह गरेको थियो । तर तीनवटै प्रस्तावलाई प्रचण्ड–माधव पक्षले अस्वीकार गरेको छ । ओली पक्षको यो आग्रहलाई प्रचण्ड–माधव पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको सो पक्षका नेता इन्द्र आङ्वोले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहमति नभएपछि पुनः वार्ता गर्ने भन्दै ओली पक्ष बिहीबारको छलफलबाट बाहिरिएको छ ।

‘उहाँहरुले तीनवटा विकल्प अघि सार्नुभयो । अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनु भन्ने थियो, त्यसमा हामीले सोचेर विचार गरेर दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन भन्यौँ । त्यस्तै काँग्रेसको निर्णबारे पनि काँग्रेस जिम्मेवार दल भएकाले आवश्यक समयमा निर्णय गर्छ भन्यौ’, आङ्वोले रातोपाटीलाई भने,‘अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खन गरेको आग्रहमा पनि हामीले त्यो निर्णय पर्खन आवश्यक छैन भन्यौँ ।’

नेता आङ्ववेले ओली पक्षलाई आफूहरुले अविस्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार हो कि होइन र संसदले दिएको फैसला मान्न तयार हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्दा प्रक्रिया र विधि सम्मत हुनुपनर्यो भनेर आलटाल गरेको बताए । उनले यस्तै कुरा गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने र काँग्रेसले आफू अनुकुल निर्णय तथा अदालत र आयोगको फैसला कुर्ने आशय देखिएको बताए ।
प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक आगामी फागुन ९ गतेलाई बोलाइएको छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुस १२ मै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
गत माघ ७ सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा काँग्रेसले समर्थन नगर्ने र बहुमत नपुग्ने भएपछि ओली पक्षले नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो ।

बिहीबार ओली पक्षका आन्तरिम मालिलामन्त्री हिक्मत कार्की र सांसद विमल कार्की तथा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका इन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरे र लक्षण तिवारीबीच छलफल भएको हो ।