काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । रिट निवेदक तर्फको बहस सकिएपछि अहिले सरकारको तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा सरकारको बचाउमा उत्रिएका सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिप्रश्नहरु सोधेका छन् ।

सरकारले संविधान र अन्य संवैधानिक मुलुकको अभ्यास तथा संवैधानिक प्रचलनअनुसार संसद विघटनको सिफारिस गरेको रेग्मीले दावी गरेका थिए । उनले वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न पाउने तर्क गरे ।

उक्त तर्कमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, हाम्रो देशमा झैँ प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको तर, संवैधानिक अभ्यासअन्तर्गत संसद विघटन भएको संसारमा कुनै उदाहरण छ ?

जवाफमा सहमहान्यायाधिवक्ता रेग्मीले अहिलेको नेपालको संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएकाले बाहिरको उदाहरणतर्फ जान नपर्ने तर्क गरे । संविधानको धारा ७४ र ७६ लाई सँगै राखेर व्याख्या गर्दा यो कुरा प्रष्ट हुने उनको तर्क छ ।

त्यसपछि बहसमा आएका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गर्दै रिट निवेदकहरु सफा नियतले अदालत नआएको तर्कसहित बहस गरेका थिए । अर्का सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारहरुमाथि बहस गरेका थिए ।