काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले यसविरुद्धका रिट खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ’, प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले विभिन्न १२ वटा रिटमा सरकार, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग अलग अलग लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिट निवेदकलाई अलग अलग जवाफ दिइएको छ ।

लिखित जवाफको पूर्ण पाठ यस्तो छ–