रोल्पा । नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गैरकानूनी रुपमा राजनीतिक दलका नेताहरुको टेलिफोन ट्यापिङ गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षद्वारा मंगलबार रोल्पाको लिवाङमा आयोजित सभामा निवर्तमान ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीसमेत रहेका पुनले नेताहरुलाई तर्साउन त्यस्तो गरिएको बताए ।

‘सबै नेताहरुका टेलिफोन ट्यापिङ भइरहेको छ । नेताहरुले फोनमा गोप्य कुरा गर्न मिल्दैन’, पुनले भने, ‘सञ्चारका साधनहरुमा कुरा गर्न नमिल्ने गरी नेताहरुलाई आतंकित गरिएको छ, हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

यस्तै प्रधानमन्त्रीका कारण राष्ट्रिय व्यवसायी आतंकित बनेको उहाँले उल्लेख गरे । सरकार बन्दै गर्दा सहयात्री दलको जिम्मामा परेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई नियतबस आफू मातहत राखेर प्रधानमन्त्रीले सुरुमै सबै चिज आफूमा केन्द्रित गर्ने संकेत देखाएको स्मरण उनले गरे ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग आफू मातहत राखेर उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साएर आत्मसर्पण गर्नलाई आत्मसमर्पण गराउने र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने काम भयो । हामीले सबै अधिकार एउटै व्यक्तिका अधिनमा राखेर मानिसहरुलाई आतंकति पार्ने खालको लोकतन्त्र ल्याएका होइनौं ।’ शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग दुई दिनको कुरा भएको भन्दै उनले सत्ता र शक्तिको धम्कीबाट आफूहरु नडराउने स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा कतै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भन्दै उनले दलभित्र असहयोग भएको बहानामा जनताको अमितको अपमान गर्ने छुट संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको स्पष्ट गरे । ‘मलाई केही नेताले मन पराएनन् भन्ने आधारमा संसद विघटन गरिएको छ’, उनले भने, ‘पार्टीमा झगडा हुँदा वा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीसँग मतभेद हुँदा संसद विभटन गर्न पाउने या यस्तै कुनै आधार र कारणले संसद विघटन गर्ने ठाउँ छैन, हामी यसलाई कथित विघटन भन्छाैं ।’

सरकारका तीनवटै नीति कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पास भएको तथा कुनै पनि विधेयक संसदबाट अस्वीकृत नभएको अवस्थामा पार्टी र संसदमा असहयोगका कारण विघटन गर्नुपरेको भन्ने दाबी असत्य रहेको चर्चा पुनले गरे । संविधानको धारा ७६ को सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने जो कोहीले सजिलै व्याख्या गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसअनुसार संसद विघटन हुनै नसक्ने बताए ।

अस्वाभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर निकायका मानिस प्रधानमन्त्री भेटेर फर्कने र प्रधानमन्त्रीको पूर्वराजासँग साँठगाँठको चर्चा चलिरहेका बेला संसद विघटन हुनुलाई आफूहरुले गम्भीर रुपमा लिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगामी कदम नसच्चिए योभन्दा कडा स्वरुपको आन्दोलनमा जाने चेतावनी पुनले दिए ।

संसद विघटनविरुद्ध सडक र कानुनी दुवै लडाईं लड्ने भन्दै उनले संसद पुनस्र्थापना हुने र निर्वाचन आयोगबाट सूर्य चिन्ह र नेकपा नाम प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले पाउने ठोकुवा गरे । विगतमा पार्टीहरुबीच विवाद हुँदाका दिन कायम रहेको केन्द्रीय समितिलाई आधार मन्ने नजिर, दलसम्बन्धी कानून तथा आफूहरु २ सय ९६ जना केन्द्रीय सदस्य स–शरीर उपस्थित भएर आधिकारिकताका लागि दिएको निवेदनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनेमा कुनै शंका नरहेको पुनले बताए ।

संसद विघटन र निर्वाचन घोषणासँगै सरकार स्वतः कामचलाउ हैसियतमा सीमित भएको भन्दै उनले संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका संसारका कुनै पनि मुलुकमा काम चलाउ सरकारमा मन्त्री थपिने चलन नरहेको चर्चा गरे । नेपालमै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा मन्त्रिपरिषद १३ सदस्यीय रहेको स्मरण गर्दै उनले भट्टराईले मन्त्री नथपेको प्रसंग कोट्याए ।

फरक प्रसंगमा नेता पुनले संसद विघटनसँगै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र गणतन्त्र मन नपराउने तत्वले धमिलो पानमिा माछा मार्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्र्दै उनले १० औं हजारको बलिदानीबाट आएको परिवर्तन खोस्न नदिइने स्पष्ट गरे ।