दिनेश खनाल ।

चिनियाँ राज्य संयन्त्र (सरकार), आम चिनियाँ नागरिकहरु पनि आफ्नो काम र कर्तव्य प्रति अत्यन्तै जिम्मेवार छन् । संसारभर चिनियाँहरुको पहिचान भनेकै कुनै काम थालेपछि फत्ते गरेरै छोड्ने पहिचान छ । चिनियाँ सरकार पनि आफूले सुरु गरेका परियोजना समयमै सम्पन्न होउन् भन्ने चाहान्छ ।

तर, नेपालको परिवेश ठिक उल्टो छ । हामी नेपालीहरु गफ बढी गर्छौ काम कम । यो आम नागरिक देखि सरकार र राजनैतिक नेतृत्वसम्मको साझा समस्या हो । बिआरआई देखि अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनामा हामीले हस्ताक्षर गरेर मात्रै रमिते बनेर हामी बस्यौ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र, सरकार र कर्मचारी उदासीन रह्यो ।

यस्तो परिवेशमा भारतीय विदेश सचीव फर्केको लगत्तै चिनियाँ रक्षामन्त्री काठमाण्डौ आउनुको सांकेतिक अर्थ पनि छ । नेपालमा भारतीय चलखेल बढेको निष्कर्ष सहित चिनले पनि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन लागेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन् । अर्कोतिर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण तालिका पनि चिनियाँ दूतावासले आयोजना गरेको एउटा औपचारिक कार्यक्रम लगत्तै सिधै सैनिक मुख्यालय पुगेर पहिलो भेटघाट गर्ने कार्यतालिका छ । अर्थात चिनले सम्भवत पहिलोपटक सैन्य कुटनितिलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । जसले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुले सैन्य कुटनितिमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी पुग्दै छौं । यो पक्कै पनि त्यति सकारात्मक कुरा होइन राजनैतिक दलहरुका लागि ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरुको राजनैतिक नेतृत्वले इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विश्वास धुमिल हुँदै गएपछि चिनियाँ नेतृत्वले तय भै सकेको विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई रोकेर रक्षामन्त्रीको भ्रमण तय गरेको कुराले पनि नेपालको राजनैतिक नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुटनितिको मुल प्रवाहबाट बाहिरिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन थालेको संकेत गर्छ ।

अर्कोतिर हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि आफ्ना स्थल सेनाध्यक्षको भ्रमण तय भएपछि मात्रै रअ प्रमुखको भ्रमण भएको र सेनापतीको भ्रमण पश्चात् मात्रै विदेश सचीवको नेपाल भ्रमण भएको कुरा स्मरण गर्न आवश्यक छ । यी दुई घटनाक्रमलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भनेपनी नेकपा राजनैतिक शक्तिहरु कुटनितिको मुलधारबाट बाहिरिन लागेको स्पष्ट हुन्छ ।

यदि, अहिले पनि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले आफूले मित्रराष्ट्र सामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउँदै जाने, त्यस्तै नेपाली जनताको विश्वास पनि गुमाउने अवस्थाले यो व्यवस्था माथी नै संकट नल्याउला भन्न सकिन्न । राजनीतिको मुलधारमा रहेका राजनैतिक दलहरुले यतातिर पनि सोच्ने कि ? अन्यथा…

(लेखक खनाल नेपाल चीन विशेषज्ञ हुन्)