काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १४ वर्ष पूरा भएको छ ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन माओवादी पार्टी अहिले सरकारमा हुँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरु नै तत्कालीन राज्यपक्षले शान्ति सम्झौतालाई सकारात्मक ढंगले नलिने हो भने शान्ति सम्झौता उल्टिन सक्ने खतरा रहेको बताउन थालेका छन् ।

वि.सं. २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौताअनुसार सम्झौता लागू भएको छ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषयको सम्बोधन भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय भने अझपनि अलमलमा परिरहेको छ । छ महिनामा पूरा हुनुपर्ने विषय १४ वर्ष बित्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

सम्झौता भएको आठ वर्षपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएपनि ती आयोगहरुले उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन् ।

सत्यनिरुपण आयोगमा करिब ६४ हजार र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार उजुरी परेका छन् ।

दुवै आयोगको समयावधि पनि आगामी माघमा सकिँदै छ । दुवै आयोगको पाँच वर्षको अवधि उजुरी संकलनमै सीमित रह्यो ।

शान्ति सम्झौतामार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको तत्कालीन विद्रोही पार्टी माओवादी अहिले सरकारमा छ । तर पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन भने प्राथमिकतामा परेको छैन ।

शान्ति सम्झौताका साक्षी नेकपा सासंद देव गुरुङ तत्कालीन राज्यपक्षले सम्झौता पूरा नगर्दा शान्ति प्रक्रिया अधुरो रहेको भन्दै यही अवस्था रहे शान्ति सम्झौता नै उल्टिन सक्ने चेतावनी दिनुहुन्छ ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार्दै विदेशी शक्ति केन्द्रको थिचोमिचोका कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयहरु टुंगो लाग्न नसकेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठक सरकारमा इच्छाशक्ति नभएकाले संक्रमणकालीन न्यायले निकास नपाएको बताउनुहुन्छ ।

सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकाहरु नै अहिले सरकारमा छन् । फेरि पनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय भने जहीँको त्यहीँ नै छ ।