काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनामा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदल सक्रिय पार्ने प्रयास असफल भएको छ । कार्यदल सक्रिय पार्ने ओलीको चाहना अनुसार महासचिव पौडेलले कार्यदलका अन्य सदस्यलाई  बालुवाटार बोलाएका थिए । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ओलीको सन्देश सुनाएका पौडेलले कार्यदलका सदस्यलाई बालुवाटार बोलाएका थिए ।

तर, कार्यदलका सदस्यहरुले नै बैठक बस्न अस्वीकार गर्दै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि कार्यदल सक्रिय पार्ने प्रयास बिसफल भएको हो । कार्यदल सदस्यहरु पम्फा भुषाल र जनार्दन शर्मा बालुवाटार गएनन् भने बालुवाटार पुगेका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभेटेरै फर्किएका छन् ।

बालुवाटार पुगेपछि भुषाल र शर्मालाई नदेखेपछि रावल र पाण्डेले उनीहरु किन नआएको भनेर महासचिव पौडेललाई प्रश्न गरेका थिए । कार्यदलकी सदस्य पम्फा भुषालले पनि कार्यदलको छुट्टै बैठक बस्नु औचित्य नभएको भन्दै महासचिव पौडेललाई आफू नआउने जानकारी गराइन्। कार्यदलका अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले पनि आफू छलफलमा सहभागी बन्न नसक्ने जवाफ पौडेललाई दिइसकेका थिए ।

भुषाल र शर्मा नभएपछि रावलले आफूहरुले पनि शनिबारमात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै ओलीसँग छलफलका लागि अनिच्छा देखाए । पाण्डेले पनि दुबैजनाको अनुपस्थितिमा छलफल गर्नु औचित्य नभएको तर्क गर्दै बाहिरिए । पार्टी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै बालुवाटार पुगेर पनि ओलीलाई नभेटिकनै रावल र पाण्डे फर्किएका स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको परामर्शमा महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले पुरानो कार्यदललाई सक्रिय पार्ने प्रयास थालेका थिए । तर, सदस्यहरुले नै छलफल गर्न पनि अस्वीकार गरिदिएपछि यो कदम बिफल भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि यसअघि पौडेल नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तर, ती निर्णय कार्यान्वयन नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै भेला गर्दै आएका छन् । उनले पार्टी बैठक बस्नसमेत अस्वीकार गरेका छन् ।

कार्यदलमा ओली निकट पौडेल र पोखरेल, प्रचण्ड निकट शर्मा र भुषाल तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट पाण्डे र रावल सदस्य थिए । कार्यदलले चैतमा महाधिवेशन गर्ने, सरकारको जिम्मेवारी ओलीलाई र पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।