कोरोना परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क गर्न आफूले दिएको परमादेशमा पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।कोरोनाको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न भन्दै सर्वोच्चले दिएको परमादेश सच्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो।

बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम उक्त फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

सोमबार स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले असोज १५ गते सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश दिएको थियो।

त्यस्तो परमादेश दिने फैसला सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादन भएका सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले पुनरावलोकन दिएका हुन्।

सरकारको बीमा सम्बन्धी नीतिलाई नबुझी अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निवेदनमा उल्लेख छ।

‘उक्त आदेश सम्मानित अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित, मुद्दामा असर पर्ने प्रमाणको उचित मूल्याङकन नभएको तथा नेपाल सरकारले लिएको बीमासम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा कुनै मूल्याङकन नै नगरी प्रस्तुत आदेश जारी भएकाले असोज १५ गतेको आदेश पुनरावलोकन गरी पाउन निवेदन गरेको छु,’ स्वास्थ्यसचिव अर्यालको निवेदनमा भनिएको छ।

कुनै पनि काम यथासम्भव यथाशीघ्र गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजसम्म निशुल्क परीक्षण र उपचार गरेको तथ्य सर्वोच्चले ख्याल नगरेको जनाएको छ।

असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिला अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपङक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोरोनाको चिन्ह र लक्षण देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च त्यसबाटै व्यहोरिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय देखाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा गर्नुपर्ने नागरिकको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिएको दाबी निवेदनमा गरेको छ।

‘कोरोनाको संक्रमण भएकाको लागि नै बीमा सहितको व्यवस्था बजेटमै राखिसकिएको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई अनदेखा गरी जारी आदेश संविधान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा देशको आर्थिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गरी परमादेश भएकोले उक्त आदेश पुनरावलोकन गरी बदर गरी पाउँ,’ स्वास्थ्यसचिव अर्यालको पुनरावलोकन निवेदनमा उल्लेख छ।