काठमाडौं । नेपालको बजारमा बढी हिस्सा जमाउँदै आएको खेतान गु्रपद्वारा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले कर छल्न विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको पाइएको छ ।

ब्रुअरी विभिन्न न्यायाधीशलाई प्रलोभनमा पारेर कर छली धन्दामा सफलसमेत हुँदै आएको छ । यसअघि कर छली गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउन खोज्ने गोर्खा ब्रुअरीको बदमासीलाई साथ दिँदा उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीशको जागिर गएको थियो ।

गोर्खा बु्रअरीको अन्तःशुल्कको विवाद विगत ६ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । उसले नेपालमा उत्पादन गर्ने काल्सबर्ग, टुबोर्ग, गोर्खा र सानमिगल बियरमा माल्ट (प्रशोधित जौ) नभई कनिकाको मात्रा धेरै प्रयोग गरेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले बियरको मान्यता नदिई लोकल रक्सीमा रूपान्तरण भई हाल विवादमा आएको सो कम्पनीले यसअघिका वर्षमा अन्तःशुल्क कम तिर्न अदालतमा मुद्दा हाल्दै आएको थियो ।

गोर्खा ब्रुअरीको विवाद नयाँ होइन । अहिले पनि राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा आर्थिक वर्षमा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्कको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र २०७१÷७२ को मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन रहेको छ । जसमा कर कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ७ करोड १८ लाख र २०७१÷७२ मा १५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

२०७६ जेठको पहिलो साता आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई ८८ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो । गोर्खा ब्रुअरीले बियर उत्पादन गर्दा खेर गएको कच्चा पदार्थ (जर्ती) धेरै कटाएको भन्दै कर कार्यालयले २०७३ देखि २०७५ सालसम्मको अन्तःशुल्कबापत यो रकम निर्धारण गरेको थियो ।

कर कार्यालयले कर निर्धारणको सूचना दिएपछि त्यसको १५ दिनभित्र जवाफ बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कर कार्यालयले जवाफ चित्त नबुझाएर कर निर्धारण गरिदिए आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था लत्याएर कम्पनीले कर कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेको थियो ।

गोर्खा ब्रुअरी फ्याक्ट्री नवलपुरमा भएकाले उच्च अदालत पोखरा गएको थियो । तर, अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको मुद्दा हेर्दै कर निर्धारण नगर्न आदेश दियो । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यही अन्तरिम आदेश लिएर कम्पनीका प्रतिनिधि कर कार्यालय पुगे, कर निर्धारणको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

कर कार्यालय भरतपुरले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । भरतपुर कर कार्यालयले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको भन्दै ‘उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषद् ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट २० जेठ र १ असारमा गरेको आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी न्यायपरिषद्मा पठाउनू’ भनी आदेश गरेको थियो । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।