सरकारले विपन्नलाई कोभिड–१९ लागे परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि ऊसँग आवश्यक तथ्यांक छैन। गरिब–विपन्नको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड र परिचयपत्रसमेत नहुँदा सरकारले गरेको यो निर्णयको सही कार्यान्वयनमा चुनौती छ। अर्कोतर्फ सरकारी राहत सही व्यक्तिले पाउँछन् भन्ने सुनिश्चत आधार नहुँदा यसको दुरूपयोग हुन सक्छ।

सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना लक्षण देखिएमात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रणका नाममा चैत ११ गतेदेखि तीन महिनासम्म गरिएको बन्दाबन्दी, त्यसपछिको केही खुकुलो स्थिति, पुनः विभिन्न स्थानमा गरिएको बन्दाबन्दीले आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय, मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार सबैभन्दा बढी प्रभावित भए। बन्दाबन्दीले उनीहरूको कमाउने, खाने र बाँच्ने अवसर खोस्यो।

गत साता सार्वजनिक र देशभरका ५ हजार घरधुरी सहभागी रहेको विश्व खाद्य संगठन (डब्लुएफपी) को एक सर्भेक्षणले महामारीका कारण ३१ प्रतिशत मानिसको आयआर्जन घटेको र २० प्रतिशतले आवश्यक पोषणयुक्त खाना खान नपाएको देखाएको थियो। उक्त अध्ययनले ६ देखि २३ महिनाका ४३ प्रतिशत बालबालिका न्यूनतम पोषण विविधताबाट वञ्चित रहेको पनि देखाएको छ। १५औं राष्ट्रिय योजनाका अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८ दशमलब ७ प्रतिशत छ।

सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगार तथा आयआर्जनका अवसर गुमाएका विपन्न तथा गरिबलाई राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो। जसअन्तर्गत खाद्यान्नसहित उपभोग्य सामान वितरण भयो। तर गरिब र विपन्नको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांक अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरणमा समस्या देखिएको थियो। स्मरणीय छ, २०७२ को भूकम्पपछि राहत वितरणका क्रममा भूकम्पपीडित जिल्लामा भएका कुल घरधुरीभन्दा बढीले राहत माग गरेका थिए। कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारले बाँड्ने राहत लिन सुनका औंठी, सिक्री लगाएका र आइफोन बोकेका पनि लाम बसेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए।

छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तानलगायतले गरिब घरपरिवारलाई सीधै नगद सहयोग गरेका थिए तर नेपालले नगद सहयोग उपलबध गराउन सकेन। त्यसको प्रमुख कारण पनि गरिब तथा विपन्नको वैज्ञानिक तथ्यांक अभाव थियो। विकसित मुलुकले जस्तो नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको अत्यावश्यक सूचनासहितको सामाजिक सुरक्षा नम्बर (सोसियल सेक्युरिटी नम्बर) को व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यस्तो नम्बरसहितको कार्ड भएको भए सोही आधारमा नागरिकलाई महामारीका बेला आवश्यक निःशुल्क स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक सेवा तथा कल्याणकारी भुक्तानी गर्न सहज हुन्थ्यो।

नेपालमा हालसम्म नागरिकका बारेमा सूचना दिने केन्द्रीकृत तथा अद्यावधिक डाटा बेस तयार हुन सकेको छैन।नागरिक दैनिकबाट