काठमाडौं । सरकारले संक्रमणको दर तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन सेन्टरलाई आवश्यकतानुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड अस्पतालका रूपमा रुपान्तरण भएका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ सय र काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजारको सङ्ख्यामा आवश्यक सुविधा र उपकरणसहितका हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) का रूपमा १५ दिनभित्र मन्त्रालयले स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आइसियू र एचडियू नपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमा पनि तिनको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २६ गते बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेशविन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुको आवागमन यही कात्तिक ३० गतेसम्म स्थगन गर्ने गरी निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका प्रवेशविन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यही कात्तिक १ गतेदेखि मसान्तसम्म जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिबाट भएको कोरोनाको संक्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट र त्यस्तो जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा सवारी साधनको आवतजावतलाई नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने, ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा वा जिल्लाभित्रका कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी, कुनै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा बाटामा पर्ने जिल्लामा यातायात वा आवागमन नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गरिएको भए त्यस्तो नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने जिल्लाले गन्तव्य जिल्लासम्मको आवागमनमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान नगर्ने, कुनै जिल्लामा आवागमन निषेध गर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिएकामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित अनुमति नभइ अरु कुनै जिल्लाले त्यस्तो निषेध गरिएका जिल्लामा प्रवेश गर्ने गरी यात्रा अनुमति जारी नगर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन तथा आन्तरिक हवाई सेवामा २०७६ साल चैत ११ गते अघि कायम भएको नियमित भाडादर लागू हुने र कुनै किसिमको थप भाडा लिन नपाइने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद्, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना हुनेगरी सो मन्त्रालयले तोकेको विधि, पद्धति, प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था अवलम्बन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षाका हकमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी विधि, पद्धति, प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी तालीम प्रदायक संस्थाले एक पटकमा बढीमा २५ जना सहभागी हुने गरी बढीमा एक हप्ताको व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकालगायत बढी कोरोना प्रभावित जिल्लामा साविकमा तयार भई हाल प्रयोगमा नरहेका र आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा विकास गर्न सकिने क्वारेन्टिनलाई १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

आसन्न चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनका समन्वयमा सडकपेटीमा तथा अन्य स्थानमा अव्यवस्थित तवरबाट पसल, व्यापार व्यवसाय आदि सञ्चालन गर्न नदिने, पशुपतिनाथ क्षेत्रमा हाल प्रयोगमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिलाउने र थप एक हाइब्रिड शवदाह गृह निर्माण गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कोभिड–१९ संक्रमितको आइसोलेसन सेन्टरसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७ बमोजिम होम आइसोलेसनमा रहेका कोभिड–१९ का बिरामीको स्वास्थ्य निगरानी, स्वास्थ्य परामर्श र बिरामीको आवश्यकतानुसार अस्पताल पु¥याउने काममा स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिका सदस्यमा नन्दबहादुर रोकायालाई नियुक्त गर्ने, मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, नेपालको मानवाधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक पुनरवलोकन (तेस्रो चक्र) को प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्मा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले ६० वर्ष ननाघेका विधवा र एकल महिलालाई मासिक रु दुई हजार र अति अशक्त अपाङ्गता (“ख” वर्गको अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त) भएका लाभग्राहीलाई मासिक रु एक हजार ६ सयका दरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रथम चौमासिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए ।

यसैगरी सरकारले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने, विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने र नेपाल शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।