काठमाडौं । सांसद्ले नेपालमा बलत्कारको घटनामा पीडकलाई सजाय पर्याप्त नहुँदा उनीहरु घटना हुनु पहिले नडराएकाले मृत्युदण्डको सजायको माग गरेका छन् । उनीहरुले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले भइरहेको कानूनको समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता घटना बढिरहेको पनि औँल्याएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सहभागी महिला सांसद्ले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनामा अरु सजाय कम हुने भएकाले मृत्युदण्ड नै आवश्यक भएकामा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)की राधा ज्ञवालीले अधिकांश महिला सांसद् बलत्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन् । केही दिन पहिले भएको सबै दलका महिला सांसद्को बैठकमा पनि अधिकांश महिला सांसद् मृत्युण्डका पक्षमा भएको उहाँको भनाइ थियो । उनले भनिन्, “यस्ता अपराधका घटनामा मानवता छैन र पशुत्व मात्रै छ भने मृत्युदण्ड दिनैपर्छ ।”

नेकपाकै विन्दा पाण्डेले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिले घटनालाई आफ्ना छोरी वा परिवारका सदस्यलाई यस्तै घटना भएमा ‘म के सजाय माग्छु’ भन्ने सोच्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “यस्ता घटनाका दोषीलाई श्रम शिविरमा पठाउन सोच्नुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले बलात्कार मानवताविरुद्धका घटना भएकाले यसमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । पछिल्लो दुई वर्षमा झण्डै पाँच हजार यस्ता घटना भएकाले पनि अहिले मृत्युदण्डका बारेमा छलफल गर्न खाँचो रहेको उनले औँल्याइन् । उनले भनिन्, “हामीले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसक्यौँ भन्दा पनि यसमा कसरी अघि बढ्ने भनी नयाँ ढङ्गको छलफल जरुरी छ ।”

नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गर्नु पहिले सजायका बारेमा सम्झोस् भन्दै घटना नहुने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बलात्कारलगायत हिंसाका घटनामा महिला मात्रै नभएर पुरुष पनि सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, “यसलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि समेट्न जरुरी छ ।”

प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्माले स्थानीयस्तरमा बलत्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनामा समेत मेलमिलाप भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार पीडकले पीडितलाई ऊ र शिशु कसले पाल्छ भनी धम्की दिएर मिलाउने गरिएको छ । उनले भनिन्, “पीडितलाई डराउने, धम्काउने गरी मेलमिलाप गराउने व्यक्तिको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।”

समितिका सभापति नीरुदेवी पालले यस्ता घटनामा दोषीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउन सकिने गरी कानून बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “पोखरामा भएको श्रेया सुनारको घटनाका दोषीले पनि पीडकलाई निर्मला पन्तको घटनामा पनि सजाय भएन भने मलाई के होला र भन्ने सोचेको रहेछ ।”

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बलात्कारका घटनामा ८० प्रतिशत पीडक पक्राउ परेको र २० प्रतिशत घटना पछि सीमा कटेर फरार हुने भएकाले मात्रै पक्राउ गर्न नसकिएको बताए । बलात्कारका घटनामा अधिकांश चिनजानकै व्यक्ति भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । पीडित व्यक्तिको नाम, ठेगानालगायत परिचय खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । उनले भने, “प्रहरीले पीडितको परिचय सार्वजनिक नगरे पनि मिडियाले गरेको छ ।”

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले नेपाल मृत्युदण्डविरुद्धको ‘नागरिक तथा राजजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’ मा हस्ताक्षर गर्ने एसियामा नै पहिलो देश भएको बताउँदै बलात्कारपछिको हत्याका घटनामा अहिले भएको अधिकतम सजाय अझै बढाउन सकिने विचार राखे । बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानून नेपालमा विसं २०१२/१३ मै उन्मूलन भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “समाज सभ्य हुँदै जाँदा हामी पछाडि फर्कनु ठीक होइन ।”