काठमाडौं । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, कोभिड–१९ को महामारीमा पनि सेवाको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ असोज १० गते छैटौं सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइँदै छ ।

परिवार स्वास्थ्य कल्याण महाशाखाले शुक्रबार जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक डा भीमसिंह तिंकरीले प्रत्येक वर्ष १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनिच्छित गर्भधारण गर्नेमध्ये ५८ प्रतिशतले मात्र सरकारले मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्थामा गई गर्भपतन गराउने गरेको बताए ।

महाशाखाले गरेको अनुसन्धानअनुसार वार्षिक ४३ प्रतिशत दम्पतीले मात्र सुरक्षितरुपमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हालसम्म एक लाख ३० हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी लागू गरिएपछि फोनबाट सुरक्षित गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्यलगायत विषयमा परामर्श लिन सकिने गरी निःशुल्क फोन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको निर्देशक तिंकरीले जानकारी दिए ।

बन्दाबन्दी जारी भएपछिको छ महिने अवधिमा ३६ प्रतिशतले गर्भपतन सेवा प्रयोग गर्ने दर घटेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ । गत वर्ष यही समयको तुलनामा यस वर्ष यो सेवा लिनेको सङ्ख्या घटेको हो । फोनबाट नै सेवा लिन पाँचवटा निःशुल्क फोन गर्न सकिने हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ । महाशाखाले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) सँगको सहकार्यमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ ।

दिवसकै अवसरमा महिला, कानून र विकास मञ्चले आज सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले असुरक्षित गर्भपतनका कारण वार्षिक एक लाख महिलामा ५ सय ३९ जनाको निधन हुने गरेको उच्च मातृ मृत्युदरको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । असुरक्षित गर्भपतनका कारण जटिल स्वास्थ्य समस्यासमेत आउने गरेका छन् ।

विसं २०५८ असोज १० गते मुलुकी ऐन (एघारौं संशोधन) संसद्ले पारित गरी सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था भएको थियो । त्यसै सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो । त्यसको एक वर्षपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसबेला मुलुकी ऐनमा १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । बलात्कार वा हाडनाता सम्बन्धबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कुनै महिलाको जीवनमा, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दछ वा विकलाङ्ग शिशु जन्मने रहेछ भने चिकित्सकको सिफारिसमा जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । लिङ्ग परीक्षण गरेर गर्भपतन गर्न भने नपाइने र गरेमा कानूनी सजायको प्रावधान पनि राखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) मा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानून बनाउनुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ४७ मा गरेबमोजिम सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । ऐनले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सुनिश्चित गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा पनि गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र मातृ स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । कोरोना महामारीका सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि जारी भएको अन्तरिम निर्देशिका, २०७६ मा पनि अत्यावश्यक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नियमितरूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीका समयमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्ग निर्देशन, २०७७ समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको छ । उक्त मार्ग निर्देशनमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सबै सेवालाई उल्लेख गरिएको छ ।