काठमाडौं । नियमावली नआउँदै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पुनः विवादमा तानिएकी छिन् । गुठी विधेयकका कारण निकै ठूलो विवाद खेपेकी अर्यालले लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण दोस्रोपटक विवादित बनेकी थिइन् । अघिल्ला दुई पटकजस्तो विवादित नभए पनि यसपटक पनि मन्त्री अन्याल बहसको केन्द्रन्दिुमा भने पुगेकी छिन् ।

कृषियोग्य भूमिको कित्ताकाट ‘खुला’ भएसँगै उनको आलोचना सुरु भइसकेको छ । मन्त्री अर्यालले गत बिहीबार यसअघि जारी भएको ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी आदेश’ खारेज गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णयसँगै बजारमा निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मत फरकफरक धारणाहरु बाहिर आएका छन् ।

निर्णयको विपक्षमा रहेकाहरुले अर्यालले भू–माफियाको प्रभावमा परेर यो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । कसैले भने व्यवहारिक समस्याको समाधानको लागि कित्ताकाट खुला गर्नु आवश्यक भएको तर्क गरेका छन् ।
मन्त्री अर्याल भने यो निर्णयलाई आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो आदेश जारी गरेको बताउँछिन् ।
यो निर्णयमाथि बजारमा विभिन्न कोणले टिप्पणी भइरहँदा यो निर्णय आवश्यक र समयसान्दर्भिक थियो कि थिएन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२०७४ साल साउनमा तत्कालिन भूमिव्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले यस्तो कित्ताकाट रोक्का गरेका थिए । यसरी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का हुनुको कारण थियो कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण । कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै यस्तो जग्गाको कित्ताकाटमा दहितले रोक लगाएका थिए । उनले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, मन्त्रालय सो आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएपछि त्यो मन्त्रालयको आदेश अहिले पनि सक्रिय छ ।

दहितले गरेको त्यो निर्णयलाई सच्याउँदै २०७५ पुसमा मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहले कुनै पनि जग्गा खेतीयोग्य नरहेको सिफारिस गरेको त्यो आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो । त्यो व्यवस्था लागु भए पनि यसको कार्यान्वयन भने खासै हुन सकेको छैन ।

उता नियमावली बन्ने प्रक्रिया भने अन्तिम चरणमा छ । मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग राय समेत लिएर बनाएको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको समितिमा अध्ययनमा रहेको उक्त नियमावली पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागु हुनेछ । सामान्यतया यो प्रक्रिया पूरा हुन धेरै समय लाग्दैन । तर, यसभन्दा अघिको लागि कित्ताकाट खुलाउन सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकी हुन् ।