काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले ठेक्का लिएका कम्पनीले गरेको लापरवाहीलाई कारवाही गर्ने बताएका छन् । उनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारवाहीस्वरुप ठेक्का रद्द गरेर धरौटी रकम जफत गरिएको उल्लेख गरेका छन् । जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय सधैँ चनाखो हुने बताए ।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् – अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरुमाथि गरिएको कारवाहीलाई मैले सुशासनको लागि थालिएको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गराइनेछ ।

उनका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिड् लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७०० सहकारीले वितरण गर्ने तर त्यसको सही उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन हुनेछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरिएको रु नौ अर्ब रकममा रु डेढ अर्ब रकम थपेर बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मा मन्त्रालयले दिएको थियो । मन्त्रालयको जिम्माअुनसार साल्ट ट्रेडिङले केही मल ल्याइसकेको छ भने केही मल आउने क्रममा रहेको जनाईएको छ ।

कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्ने रसायनिक मल सिजनको समयमा जहिलै अभाव देखिँदै आएको छ । अनुदानमा रसायनिक मल खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब बजेट खर्च गरिएकोमा चालु आवका लागि रु ११ अर्ब बजेट छुट्याईएको छ । गत वर्ष शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेक्केदारलाई कारवाही गरिएको थियो । कारवाही स्वरुप रु सात करोड ३२ लाख राज्यकोषमा फिर्ता गरिएको थियो ।