काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङको लामो समयदेखिको माग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूरा गरेको छ ।

महासंघले हङकङमा बहुसंख्यक नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायको बसोबास रहेकाले महावाणिज्यदूत आदिवासी जनजाति समुदायकै हुनुपर्ने माग अहिले आएर पूरा भएको छ ।

नेपाल सरकारले हङकङ र मकाउका लागि पहिलो पटक जनजाति समुदायका सहसचिव उदयबहादुर रानामगरलाई महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रानालाई हङकङको महावाणिज्यदूत पठाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, आइतबार साँझै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नवराज ढकाललाई ल्हासाको महावाणिज्यदूतका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ हङकङले लामो समयदेखि जनजाति समुदायका महावाणिज्यदूत पठाउन माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरिरहेको थियो। नेपाल सरकारलाई दबाब दिने क्रममा महासंघले हङकङस्थित महावाणिज्यदूतावास घेराउ गर्नेदेखि महावाणिज्यदूतलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बहिस्कार समेत गर्दै आएको थियो।

जनजाति समुदायको यो माग सम्बोधन हुने गरी रानामगरलाई महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको स्रोतले बताएको छ । रानामगर हङकङमा जनजाति समुदायको पहिलो महावाणिज्यदूत भएका छन् ।

त्यसो त हङकङमा अहिले वाणिज्यदूत पनि जनजाति समुदायकै किरण गुरुङ छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृत गुरुङ सिन्धुलीका हुन् ।

हङकङमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने करिब ४० हजार नेपालीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनजाति समुदायका छन् । बेलायती गोरखा सैनिकमा हुँदा हङकङमा बसेका मुख्यगरी मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु समुदायका परिवारका सदस्य अहिले हङकङमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

महावाणिज्यदूतको चार वर्षे कार्यभार पूरा गरी दुई महिनाअघि सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई नेपाल फर्केपछि हङकङको महावाणिज्यदूत पद खाली थियो ।

२०५५ सालमा खरिदारबाट सेवा सुरु गरेका नुवाकोटका रानामगर २०६१ मा शाखा अधिकृत भएका थिए। रानामगरले गुल्मी, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र काभ्रेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गरिसकेका छन् । गृह मन्त्रालयले गत भदौमा उनलाई काभ्रेबाट झापा सरुवा गरेको थियो ।