काठमाडाैं । विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा रहेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सुरुङमार्ग निर्माणमा अगाडि बढिरहेको सरकारले आफ्नै मार्गदर्शनसमेत तयार पारेको छ । हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा ठूलो धनराशि खर्च हुने सुरुङमार्गलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त मागदण्ड स्वीकृत गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

सुरुङमार्ग निर्माणलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा लागतमैत्री बनाउने ध्येयका साथ मापदण्ड स्वीकृत गरिएको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । नेपालमा निर्माण भएका धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माण भएका छन् । ती सुरुङ विशेषगरी ‘ड्रिलिङ एण्ड ब्लास्ट’ विधिबाट निर्माण भएका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेको मेलम्चीको झण्डै २७ किलोमिटर लामो सुरुङसमेत सोही विधिबाट निर्माण भएको हो । यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनादेखि भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामासमेत सुरुङ निर्माण गरिएको छ । ती सुरुङमा पानी मात्रै पठाइने भएकाले अब निर्माण हुने सुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुर्तमार्गमा समेत तीन वटा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । मन्त्री डा खतिवडाले देश सुरुङमार्ग निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेकाले पनि मुलुकको आफ्नै मापदण्ड तयार पारिएको जानकारी दिए । उनले भने, “हाम्रो आफ्नै मापदण्ड थिएन । लागत अनुमान गर्नसमेत सहज होओस् भनेर मापदण्ड तयार पारिएको हो ।”

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागको गुणस्तर विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले सुरुङमार्गसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार पारेको छ । त्यसमा ‘स्पेसिफिकेसन’ पनि तोकिएको छ । यसअघि जलविद्युत् तथा खानेपानी आयोजनामा मात्रै सुरुङ निर्माण भएका थिए । आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा मात्रै सुरुङ निर्माण हुने गरेका थिए ।

सरकारले नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिसकेको छ । यस्तै, बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा समेत निकट भविश्यमा नै सुरुङमार्ग निर्माण हुँँदैछ । यस्तै टोखा–छहरे सुरुङमार्गसमेत निर्माणको प्रक्रियामा छ । सडक विभागले देशका विभिन्न छ स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । त्यही भएर पनि मापदण्ड तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम सुरु नै भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आफ्नो मापदण्डको आवश्यकता महसुस गरेको हो ।

जानकारका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणका लागि एउटा परिणाम र अर्को दर चाहिने भएकाले मापदण्ड तय गरिएको हो । के कतिमात्रामा निर्माण सामग्री लाग्छ, जनशक्ति के कति परिचालन गर्नुपर्छ, निर्माणको विधि के कस्ता हुने भन्ने विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सुरुङ निर्माण हुने भूमि तथा प्रकृतिलाई समेत सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक पर्दछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सन्दर्भमा समेत सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको छ । तराई–मधेशका एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सो आयोजना अगाडि बढाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको जनाएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिइसकेको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए ।

विद्युत् गृहसहितका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्तिको काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै सुरुङ निर्माणका लागि लागत अनुमान तथा खरिद कागजात तयार भएको छ । बाँध, विद्युत् गृहलगायत संरचनाको विस्तृत डिजाइनको काम जारी रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आवश्यक तयारी सम्पन्न गरी निकट भविष्यमा नै आयोजना निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिए ।