काठमाडौं । पर्याप्त तयारी नपुगेको गुनासो गरिए पनि सरकारले यही शैक्षिकसत्रबाट कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पनानुकूल ‘विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ पारित गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को परीक्षा यसै साता प्रकाशन हुने र कोरोना महामारीका कारण रोकिएका शिक्षालयमा आगामी भदौदेखि भर्ना लिइने जनाइए पनि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम मुद्रित नभएको स्थितिमा सरोकारवालाबीच अन्यौले देखिएका बेला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसै वर्षदेखि सो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा भएको स्पष्ट गरेको छ ।

समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघन्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिइ सरकारले २०७६ भदौ २० मा सो प्रारुप पारित गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले पारित गरेको प्रारुपका आधारमा यस सत्रदेखि कार्यान्वयन नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी २०७६ माघ २ गते निर्णय भई सोको सार्वजनिक सूचना दिइएको थियो । उच्च शिक्षा तथा विद्यालय संघ (हिसान) र निजी क्षेत्रका केही प्रकाशकले यस वर्षका लागि तयारी अपुग हुने र प्रारुप निर्माणमा आफूहरुको स्वामित्व नदिइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सोही प्रारुपअनुसार हाल कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यक्रम परीक्षणका रुपमा लागू भएका छन् ।

नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिइ सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायतका सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ । एकल पथीय नयाँ पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि तयारी गराउँदै युनेस्काको गुणस्तरीय शिक्षाको आधारबमोजिम विद्यार्थीमा क्षमता अभिवृद्धि, सीप र ज्ञानको विकास, मूल्य स्थापना र सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले कार्यान्वयनका लागि निर्णय भइसकेको र नयाँ पाठ्यक्रम संघीय व्यवस्थानुकूल भएकाले यसबाट पछि फर्कने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । शिक्षा पत्रकार समाजले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा केन्द्रका प्रवक्ता भट्टराईले कक्षा ११ र १२ मा हालसम्म विश्वविद्यालयको कोर्सका आधारमा पाठ्यक्रम लागू भएकामा कक्षा १२ सम्म माध्यमिक विद्यालयको संरचना भएकाले अब पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित हुने बताए ।

उनका अनुसार कक्षा यी तहका लागि ७५/७५ वटा पाठ्यक्रम विकास भइसकेका र अब २० वटाको विकास हुन बाँकी छ भने नयाँ अनिवार्य विषय नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक जीवनोपयोगी शिक्षाका पाठ्यक्रम तयार भई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड तथा सूचीकृत भएमा निजी प्रकाशनलाई उत्पादनका लागि दिने तयारी भएको छ ।

हिसानका सचिव डा ऋषि तिवारी र निजी प्रकाशक नवराज बजगाईंले शिक्षक, लेखक र प्रकाशकले तयारी नगरेकाले यस वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आग्रह गरे भने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा, सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनका महासचिव टीका न्यौपाने, सामाजिक विषयका पाठ्यक्रम लेखक गोविन्द भण्डारी, माधव दाहाल, विजय स्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्मा, विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल, नन्दी माविका प्रधानाध्यापक गीता काफ्ले, शिवपुरी माविका प्रधानाध्यापक दीवाकर दूरदर्शीलगायतले आफूहरु यसै सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा रहेको जनाएका थिए ।

सरकारले विसं २०६३ मा लागू गरेको विद्यालय शिक्षाको प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि हाल विद्यालय तह भन्नाले शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म मानिन्छ भने संघीय शिक्षा ऐन पारित भएपछि विद्यालय शिक्षाको संरचनाले थप कानूनी मान्यता पाउनेछ ।