काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताएको छ । राजनीतिक दलहरुले हरेक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानून भएपनि न्यूनतम सर्तहरु समेत पालना नगर्दा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको आयोगले बताएको हो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले न्यूनतम कानून पनि पालना नगर्ने र आयोगले ध्यानाकर्षण बाहेक कारवाही पनि गर्न नसक्ने कारण दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताए ।

राजनीतिक दलहरु परिपक्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘प्रत्येक दलहरुले आर्थिक वर्ष सकिएपछि वार्षिक विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ । आजसम्म १ सय ३१ वटा दलहरु दर्ता भएका छन् । कुनै पनि वर्ष बढीमा ७० भन्दा बढी दलले विवरण बुझाएका छैनन । कानूनले तोकेको न्यूनतम शर्तपनि पुरा नगर्दा र पुरा नगर्ने दललाई ‘गरेनौँ छौँ राम्रै भयो’ भन्न बाहेक केही भन्न नसक्दा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएका छ ।’’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता पालना गराउन पनि समस्या भएको बताए । मतदान हुनु ४८ घण्टा अगाडिदेखि कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भएपनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारलाई रोक्न चुनौती रहेको बताए ।

सामाजिक सञ्जाल, एसएमएसबाट पछिल्लो समय उम्मेदवारले अनावश्यक आश्वासन बाँड्ने गरेको पाइएको उनले बताए । प्रचार प्रसारका क्रममा खर्च गर्न पाउने सीमाका विषयमा समेत उम्मेदवार अनुसार फरक फरक धारणा आउने गरेको उनले बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो संसद बैठकबाट एकिकृत निर्वाचन कानून अगाडी नबढे ५० प्रतिशत काम गर्ने उत्साह कम हुने खतरा रहेको बताए । निर्वाचनको मुखैमा ऐन ल्याएर सुधार गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।

निर्वाचन आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ७६ हजार ९ सय ३७ नयाँ मतदाता थपिएको बताएको छ । समितिमा आयोगको वार्षिक प्रतिदेनमाथिको छलफलमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार २ लाख ७५ हजार ३ सय ४ मतदाताको विवरण अद्यावधिक भएको छ ।

सो आर्थिक वर्षमा ५ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन् । जम्मा १ सय ३१ दलमध्ये ५४ दलले मात्रै आफ्नो वार्षिक खर्च विवरण पेश गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आयोगको कुल बेरुजु ५० करोड, ९५ लाख ९० हजार रहेको छ । यस्तै फछ्र्यौट बेरुजु २२ करोड ९२ लाख ४६ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ ।