काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै जनतालाई अब केन्द्रीय अवसर कुर्न नपर्ने तथा आफ्ना प्रदेशका सरकारले आफ्नो भविष्य बदल्ने आशा जागेको थियो । स्थानीय तह र प्रदेशको व्यवस्था भएअनुरुप २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि देशले विकास र समृद्धिमा काँचुली फर्ने जनअपेक्षा थियो ।

तर, निर्वाचनपछि सरकार गठनको तेस्रो वर्षको अन्त्य नजिक पुग्दासमेत सात मध्ये तीन प्रदेशले आफ्नो नामसमेत राख्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा पहिले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोकेपछि गण्डकी र सुदुरपश्चिमले आफ्नो नामाकरण गरे ।

बागमती प्रदेशले पनि आफ्नो नाम तथा स्थायी राजधानी तोकिसकेको छ । यस्तै प्रदेश १ ले आफ्नो राजधानी तोकेपनि नामाकरण गर्न सकेको छैन । यता २ र ५ नम्बर प्रदेश अहिलेसम्म नाम र राजधानीको विवादमा फसिरहेका छन् ।

विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था र स्थानीय सरकारले देश विकासमा फट्को मार्ने आशामा रहेका जनतामाथि प्रदेशका निर्वाचित नेतृत्वले राजनीतिक सहमति र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने नाममा अन्याय गरिरहेका छन् । उनीहरु जनप्रतिनिधिको कार्यकाल नै सकिने समयसम्म पनि आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद मै अल्झिरहेका छन् ।

यस्ता विषयमा समेत आफ्नो निर्णय गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले जनताको समस्या तथा विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने आशा आमसमुदायमा हराइसकेको छ । स–साना विषयमा अलमल हुँदा प्रदेश सरकारको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

प्रदेशका नेतृत्वसँग नाम र राजधानीमा किन अलमल भन्ने जनताको प्रश्नको जवाफ छैन । उनीहरुको सामान्य तर एकै प्रकारका जवाफ छन्, ‘प्रदेश समृद्धिमा नाम र राजधानीले बाधक हुँदैन ।’ तर नाम र राजधानी तोक्न किन महाभारत परिरहेको छ त ?

प्रदेश १
नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा अत्याधिक सम्भावनासहितको प्रदेश हो १ नम्बर प्रदेश । जसको नेतृत्वमा तत्कालिन एमालेका तर्फबाट केन्द्रीय सरकारमा मन्त्री भइसकेका युवा नेता शेरधन राई छन् ।

तर आधा कार्यकाल सकिएपनि यो प्रदेशले आफ्नो नाम पाउन सकेको छैन । २०७६ वैशाख २३ गते स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नामका विषयमा भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

हिमाल, पहाड र तराईका भूगोलमा फैलिएको यो प्रदेशमा सगरमाथा, देशकै ठूलो सप्तकोशी नदीसँगै जातीय र धार्मिक विविधता छ । यो प्रदेशमा सागरमाथा र कोशी नाममा चर्चा चलेपनि पहिचानजन्यको नाम राख्नुपर्ने मागले विवाद झन् मौलाएको अवस्था छ ।

प्रदेश २
हिमाल र पहाडबाट अलग्गै तराई–मधेसको भूगोलमा रहेको यो प्रदेशमा नाम र राजधानी दुवैमा अत्याधिक विवाद छ । प्रदेश २ मा नाम र राजधानीमा विकल्प खासै धेरै नदेखिए पनि विवाद भने सबै प्रदेशभन्दा बढी भएको छ ।

मधेसवादी भनिएका दलहरुको गठबन्धनमा सरकार बनेको यो प्रदेशको नेतृत्व लालबाबु राउतले गरिरहेका छन् । सत्ता समीकरणमा एक भएका मधेसवादी दल नै नाम र राजधानीमा भने विभाजित अवस्थामा छन् ।

प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्नेमा ठूलो मत देखिएपनि मधेस नामले भूगोललाई अन्याय गर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । मधेस, मिथिला, जनकपुर, भोजपुरा आदि नाम चर्चामा भएपनि सहमति या बहुमतीय आधारमा निर्णय हुन सकिरहेको छैन ।

अस्थायी राजधानी जनकपुर तोकिएकाले राजधानीको अन्य विकल्पमा छलफल हुन समस्या भइरहेको छ । राजधानीका लागि विरगञ्जले आफ्नो बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा विवाद समाधानभन्दा अझ बढिरहेको देखिन्छ ।

प्रदेश ५
सबैभन्दा शक्तिसाली मुख्यमन्त्री पाएको र सबैभन्दा आशा गरिएका व्यक्ति शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको यो प्रदेश नाम र राजधानीका सन्दर्भमा सबैभन्दा पछि परेको छ । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रहेका पोखरेल केन्द्रको राजनीतिमै अल्झेकाले विवाद बढेको पनि एकाथरीको आरोप छ ।

पहिचानजन्य नामको मागसँगै चर्चित धार्मिक स्थलसमेत रहेको यो प्रदेशमा गौतम बुद्ध, लुम्बिनी, मगरात, थरुहट, थारुवान र स्वर्गद्वारी लगायतका नाम चर्चामा रहेका छन् । जसमध्ये विश्वकै शान्तिका प्रतिक गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वा गौतम बुद्ध प्रदेश बनाउनुपर्नेमा मत बढी देखिएको छ ।

यता अस्थायी राजधानी बुटवल भएको यो प्रदेशमा केन्द्रीय राजनीतिको दाउपेचले स्थायी राजधानीमा अझ ठूलो उल्झन देखाएको छ । दाङले स्थायी राजधानीका लागि विभिन्न कसरत गरिरहेको अवस्थामा बुटवल आफ्नो रक्षामा लागेको छ । यसैबीच दाङ र बुटवलमा विवाद हुँदा नेपालगञ्जको पक्षमा समेत आवाजहरु उठिरहेका देखिन्छन् ।

नाम र राजधानी टुङ्ग्याएका ४ प्रदेश

बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएका छन् । कर्णालीले सर्वसम्मत रुपमा नाम र स्थायी राजधानी तोकेपनि अन्यले बहुमतका आधारमा टुङ्गो लगाएका हुन् । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीका विषयमा भने अहिले पनि विवाद छ ।

कर्णाली प्रदेशले सर्वसम्मत रुपमा नाम र राजधानी तोक्न सफल रह्यो । प्रदेशसभामार्फत अस्थायी राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगरलाई नै स्थायी बनाउन सफल कर्णाली भौगोलिक रुपमा सबैभन्दा विकट प्रदेश हो ।

यता निकै ठूलो रस्काकस्सीपछि बागमती प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगायो । प्रदेशसभामा बहुमतको आधारमा नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा तोक्न सफल भएको यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी नै स्थायीमा परिवर्तन भएको हो ।

यस्तै नाम र राजधानीको विषयमा शक्ति सन्तुलन हुन नसकेको गण्डकीले पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाट आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पोखरा तोक्न सफल भयो । अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी बनाएको यो प्रदेशमा पनि नाम पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने माग व्यापक थियो । गण्डकी नामाकरणमा ठूलो असन्तुष्टि रहेको थियो ।

नाम र राजधानी तोकिएपछि पनि विवादमा रहेको प्रदेश हो सुदूरपश्चिम । २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा बनाउने निर्णय दुईतिहाइ बहुमतले गर्यो । तर, यो प्रदेशको राजधानीका विषयमा मुद्दा नै परेपछि विवाद साम्य हुन सकेको छैन ।