काठमाडौं। मानव अधिकार सम्बन्धी गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले लकडाउनको अवधिमा राज्यका संयन्त्रको व्यवहार सन्तोषजनक नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

लकडाउनको तीन महिनामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विभिन्न विषय तथा घटनाहरूबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इन्सेकले यस अवधिमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हुने भए पनि राज्यका संयन्त्रको व्यवहार सन्तोषजनक हुन नसकेको जनाएको छ ।

इन्सेकले क्वारेन्टिनको व्यवस्था, भारतबाट आएका नेपालीहरूमाथि गरिएको व्यवहार, स्वास्थ्य उपचारमा भएको गतिविधि लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यसैगरी, महिला तथा बालबालिकामाथि भएका दुर्व्यवहार तथा हिंसाका घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

लकडाउनको तीन महिनामा राज्य पक्षबाट तीन जना महिलासहित ६४ जना र अन्य पक्षबाट ८४१ जना महिलासहित १ हजार ५५ जना गरी १ हजार ११९ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अभिलिखित घटनामध्ये महिलामाथि भएका ज्यादतीका घटनामा ४७६ जना र बालबालिकामाथि भएका ज्यादतीका घटनामा २८४ जना पीडित भएको जनाइएको छ । उक्त अवधिमा ११ जनामाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको, पाँच जनालाई धम्की दिइएको, ११२ जना घाइते भएको, १०२ जनालाई कुटपिट गरिएको कुरा प्रतिवेदमा जनाइएको छ ।

यसैगरी ६ जनालाई अपहरण गरिएको, ३१ जनालाई गिरफ्तार गरिएको, ७२ जनाको हत्या भएको, २ जनालाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको र जातीय विभेदका घटनामा १२ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली समाजमा भएको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन, चेतनास्तर, साक्षरतामा भएको वृद्धि आदि कारणले महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा भने केही सकारात्मक परिवर्तन आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मानव अधिकार रक्षक मूलतः स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारमाथि आक्रमण तथा दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन इन्सेकले माग गरेको छ । महिला तथा बालबालिकामाथि भएको ज्यादतीका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत माग गरिएको छ ।