काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मेडिकल माइक्रोवाइलोजीको अनुमतिपत्र नखुलाउँदा सयौं विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ।परिषद्ले २०६८ सालदेखि अनुमतिपत्र नखुलाउँदा सयौँ विद्यार्थी मुलुकमा नै बेरोजगार भएपछि विदेशिनु परेको छ । स्नातकोत्तर तह उर्तीण गरेका विद्यार्थीलाई माइक्रोवाइलोजी अनुमतिपत्र दिएपछि मात्र प्रयोगशालामा काम गर्ने गर्दछन् । तर परिषद्ले अहिलेसम्म अनुमतिपत्र नखुलाउँदा प्रयोशगालामा काम गर्ने दक्षजनशक्तिले काम पाएका छैनन् ।

परिषद्ले एक पटक मात्र अस्थायी अनुमतिपत्र खुलाए पनि त्यसपछि खुलाएको छैन । त्यो अस्थायी अनुमतिपत्र पनि नवीकरण भएको छैन । त्यतिबेला १ सय १६ जनालाई अस्थायी अनुमतिपत्र दिएको थियो । विद्यार्थीले अनुमतिपत्र खुलाउनका लागि पटक–पटक परिषद्सँग आग्रह गरे पनि खुलाउन माग गर्दै पीडित विद्यार्थीले माइक्रोवाइलोजी संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । समितिका सञ्जीव घितालले अध्ययन गरे पनि अनुमतिपत्र नभएपछि आफ्नै देशमा सेवा गर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘‘अनुमतिपत्र खुलाउन माग गर्नका लागि हामीले पटक–पटक परिषद्सँग आग्रह गर्‍यौ,’’ उनले भने, ‘‘तर अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । हामीले काम गर्ने अवसर पाएका छैनौँ । पढेको खेर गइरहेको छ ।’’ उनले २०७१ सालमा माइक्रोवाइलोजीमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेका हुन् । उनीजस्तै करिब दुई हजार ५ सय विद्यार्थीले अनुमतिपत्र नपाएर बेरोजगार भएका छन् ।

उनले आफूहरुले कोरोना सम्बन्धी अध्ययन गरेपनि मुलुकमा महामारी आउँदा पनि अनुमतिपत्र नभएपछि कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षण गर्ने काम नपाएको गुनासो गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय माइक्रोवाइलोजी विभागका प्रमुख डा मेघराज वञ्जाराले परिषद्कै मापदण्डअनुसार आफूहले विद्यार्थीलाई पढाए पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा सेवा गर्ने अवसर नपाएको बताए ।

उनले अनुमति पत्र नपाउँदा कोभिड–१९ को बेला प्रयोगशालमा यहाँ पढेका जनशक्तिले काम नपाएको गुनासो गररे । ‘‘हामीले ती जनशक्तिलाई कोरोना सम्बन्धी अध्ययनसमेत गराएका छौँ’’,उनले भने,‘‘मुलुकमा यस्तो महामारीको बेला पनि उनीहरुले सेवा गर्न पाएका छैनन् । यो विडम्बना हो ।’’उनले नेपालमा सेवा गर्न नपाएपछि आफूहरुले उत्पादन गरेका जनशक्ति अमेरिका, बेलायत जस्ता ठाउँका प्रयोगशालामा काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुमतिपत्र नपाउँदा दुई हजार जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । नेपालमा वर्षेनि १ सय ५० जना प्रयोगशालामा काम गर्ने माइक्रोवाइलोजी पढेका जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएका छन् ।

विभागले परिषद्लाई माइक्रोवाइलोजीको कक्षा कोठाको अनुगमनका लागि ८० हजार बुझाए पनि अहिलेसम्म अनुगमन नगरेको विभागका प्रमुख डा वञ्जाराले बताए । उनले अनुमतिपत्रको समस्याका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्रिविका पदाधिकारीलाईसमेत जानकारी गराइसकेको बताए । परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले परिषद्‍मा शैक्षिक संस्था दर्ता नभएकोले अनुमतिपत्र नदिएको प्रष्ट पारे । ‘‘परिषद्को ऐनले परिषद्‍मा दर्ता भएका संस्थाका जनशक्तिलाई मात्र अनुमतिपत्र दिने भनेको छ’’ उनले भने, ‘‘हामीले त्यही अनुसार अनुमतिपत्र दिने हौँ । उनीहरु परिषद्‍मा दर्ता नभएकाले अनुमतिपत्र नपाएका हुन ।’’उनले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसहित उच्चस्तरीय सयन्त्र बसेर अनुमति पत्रबारे निकास निकाल्नुपर्ने बताए ।