काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको चालु बैठक अन्त्य गरेर आफ्नो सरकारलाई अब कम्तीमा ६ महिना कसैले चलाउन नसक्ने उपाय निकालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेको अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए बाहेक आगामी पुस तेस्रो सातासम्म उनको सरकार कसैले पनि हल्लाउन सक्ने छैन ।

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने यस्तो व्यवस्था छ –

७७ (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ –

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने छैन ।

संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ ६ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार समान्यतया संसदको अर्को अधिवेशन आगामी पुस १९ गते बोलाउँदा पनि हुन्छ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन बाध्या पार्ने व्यवस्था छ ।

यस उपधारामा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बस्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्छ वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत देखाउन दबाब दिने वातावरण बन्न सक्छ ।

सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु अविश्वास प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्री हटाउने निर्णयमा नपुगेसम्म धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसारको अधिवेशनको पनि अर्थ रहने छैन । फेरि, यस्तो अधिवेशन एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेको कति दिनमा बोलाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नहने गरी निष्काशन गरेर प्रतिनिधिसभालाई सूचित गरेमा ओली अपदस्थ हुन सक्नेछन् । यो प्रक्रियाबाट पदमुक्त हुन पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नै पर्नेहुन्छ ।

यस्तो बैठकका लागि एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्न सक्छन् ।

ओलीको विपक्षमा रहेका नेकपा नेताहरु यसरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन तयार हुनुको परिणाम पार्टी विभाजनमा पनि पुग्न सक्छ ।

अन्ततः जुनै विकल्पबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन प्रतिनिधिसभा बैठक अनिवार्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी यसअघिको अध्यादेश ब्युँताएर दल विभाजनको बाटो रोज्न सक्छन् । यसो भए उनले अन्य दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार चलाउन सक्छन् ।

वर्तमान सरकार यही अवस्थामा चल्ने ६ महिनामा राजनीतिमा धेरै फेरबदल पनि भइसक्नेछ ।