काठमाडौं । सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट पुर्याउन नेपाल सरकार सञ्चार ता सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल प्रहरी लगायतसँगको छलफलपछि समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले बताइन् ।

समितिले नेपालभित्र प्रयोग हुने एप्स तथा समाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले भनिन्, ‘नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा गोपनीयता र उपयोगिताको हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरुको चुहावट तथा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारीक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनहरुको प्रयोग र यसबारे सचेतनाका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट नभई सरकारी निकायबाटै लिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउने भनिएको तर अत्यन्त सुस्त गतिमा काम अगाडि बढेकोले छिटो पुर्याउने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा सञ्चार सम्बन्धमा कुनै पनि प्रविधिको विकास नभएको र बाहिरबाट आयात गरिएको प्रविधिको प्रयोगमा निर्भर हुँदा साइबर अपराध बढेको सांसदहरुले बताए । यस्तै, सरकारका डोमेनहरु पनि निजी क्षेत्रबाट लिनुपर्ने अवस्थाले सरकारी सूचनाहरुको चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारी निकायबाटै डोमेन जारी हुने व्यवस्था मिलाउन समेत सांसदहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।