काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुट्याइएको रकममध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न गर्नु पर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्य कुसलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, साना सिंचाई अयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क अर्थात २ अर्ब २ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण बमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफैँ आयात गर्न सक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

कलंकी थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये श्री ५ को वायु गुठीका मोहीहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।