rastriyakhabar
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियमित बजेट ल्याएको १५ दिन नबित्दै सरकार दैनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । बजेटमा उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थिए । तर मन्त्रालयगत छलफलको प्रतिउत्तर भाषणामा उनले सरकार लगभग टाट पल्टिएको स्वीकार गरे ।
तथ्यांकअनुसार सरकारको अनिवार्य दायित्व धान्न मासिक करिब ४० अर्ब चाहिन्छ । यसभित्र राष्ट्रपतिको तलबदेखि जेलमा थुनिएका कैदीबन्दीको दैनिक सिदासम्म पर्दछ । सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलबभत्ता र दैनिक सञ्चालन खर्च अनिवार्य दायित्वको मुख्य पाटो हो ।
Dish_Home
अनिवार्य दायित्व चालु खर्चको ठूलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेपछि विकास निर्माणलगायत थप कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन । बजेट निरर्थक बन्न पुग्दछ ।
जेष्ठ महिनाको विवरण अनुसार सरकारलाई अहिले दैनिक १.५ अर्ब घाटा छ । सञ्चित घाटा ५६ अर्बभन्दा बढी भइसेको छ । मासिक ४० अर्ब चाहिनेमध्ये १५ अर्ब भन्सारबाट उठेको छ भने ४.५ अर्ब आन्तरिक राजस्व र अन्य शुल्कबाट उठेको देखिन्छ । अर्थात् सरकार जेष्ठ महिनामा मात्र १९.५ अर्ब घाटामा गएको छ ।
सरकारले यो घाटा धान्न आन्तरिक ऋण र जगेडा कोषहरु खर्च गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । लडकडाउनको ३ महिना नपुग्दै सरकार यति ठूलो आर्थिक संकटमा पर्नु राज्य टाट पल्टिए सरह हो । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सत्तासम्हालेदेखि नै राज्यको आर्थिक अवस्था निरन्तर राम्रो हुँदै गएको भाषण गर्दै आएका थिए । विगत आर्थिक वर्षहरुमा ७.५ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि भएको बताएको थियो ।
त्यति ठूलो आर्थिक वृद्धिदर भएको अर्थतन्त्र ३ महिनामा नै टाट पल्टियो भन्नु अर्थ यात ती दाबीहरु ठीक थिएनन् यात अहिले अर्थमन्त्रीको भनाई गलतको भन्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनले कर संकलन गर्न नपाएर राजस्व घाटा भएको अर्थमा मात्र यसलाई लिन सकिन्न । विगत ३ वर्षमा समग्र अर्थतन्त्रको दिशा नै ठीक बाटोमा थियो कि थिएन भन्ने बहस आकर्षित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा पनि अर्थतन्त्रको स्थिति खासै राम्रो थिएन । त्यतिखेर आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमा झरेको थियो, जो नेपालको आर्थिक इतिहासकै सर्वाधिक न्युन विन्दू हो । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई त्यसको कारण बताइए पनि त्यति मात्र कारणले अर्थतन्त्र त्यो दुर्दशामा पुगिहाल्नु पर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक विश्लेषण क्षमता र सही आर्थिक नीति बनाउन सक्ने तत्परतामा धेरैले शंका गर्दै आएका थिए ।
प्रचण्ड बहुमतसहित दोस्रो प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल शुरु भएसँगै उनले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिए । यो नाराको सन्देश आर्थिक विकासतिर लक्षित थियो । ओली सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाको प्रवेशलाई सबैले सकारात्मक लिएका थिए । तर, आजको विन्दूमा आईपुग्दा अर्थमन्त्रीको क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
डा. खतिवडा राम्रा टेक्नोेक्र्याट हुन भन्ने कुरामा कुनै शंका थिएन । तर अर्थतन्त्रको परिचालन सायद टेक्नोक्र्याटको सीमाभन्दा बाहिर हुन्थ्यो तर त्यसका लागि अर्थ–राजनीतिक क्षमता जरुरी हुन्थ्यो । नेकपाभित्र यो प्रश्न बारम्बार नउठेको हैन । समाज र अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थको गहिरो ज्ञान नभएको जागिरे मानसिकताबाट नेपाली अर्थतन्त्रको उद्धार हुन संभव थिएन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउनकै बीच जेष्ठ २५ गतेभित्र कर संकलन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गराएका थियो । सरकारको यो निर्णयको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भयो । व्यापारीहरु अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले डकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्दा हुने आदेश दिइसकेको छ । केही खुकुलो बनाइए पनि लकडाउन अझै जारी छ । लकडाउन कति जान्छ, अझै टुंगो छैन ।
तर आन्तरिक करबाट सरकारको घाटा तुरुन्तै पुर्ताल हुने सम्भावना निक्कै कम छ । लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसायहरु राम्ररी चलेका छैनन् । यातायात र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरु त शून्यप्राय छन । उद्योगी व्यवसायीले कर पुँजी वा सम्पतिबाट तिर्ने हैन । भ्याट कारोवार र आयकर आम्दानीबाट तिर्ने हो । करदाताले विवरण त देलान् तर करयोग्य कारोबार निक्कै कम हुने छ । गत आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष कर निक्कै कम हुनु स्वभाविक छ ।
जनता सरकारबाट आर्थिक राहत तथा सहयोग प्याकेजको आशा गरिरहेका थिए तर सरकार भने भित्रभित्रै आफैं टाट पल्टिसकेको रहेछ । राज्यको दैनिक अनिवार्य दायित्व समेत धान्न नसकिरहेको सरकारले कोरोना संकटमा रहेका गरिब परिवारलाई राहत सहयोग गर्ने संभावना बाँकी नै रहेन ।
यहाँनेर ३ वटा प्रश्न उठ्छन् ।
पहिलो– सरकार किन यति छिटो टाट पल्टियो ? पैसा कहाँ गयो ?
दोस्रो– देशको अर्थतन्त्र यो हालतमा पुग्नुको नैतिक जिम्मेवारी कस्को हो ?
तेस्रो– कोरोना संकटबारे सरकारको प्रक्षेपण के हो ? कोरोना संकटसंग आर्थिक नीतिको तादाम्यता के हो ? वा तादम्यता कसरी मिलाउने ?
यी प्रश्नको उत्तर सरकारले बजेटबाट दिन सक्नुु पर्दथ्यो ।
नेपालमा कोरोना संकट भर्खरै शुरुवात मात्र भएको छ । साँचो अर्थको लकडाउन यतिखेर जरुरी देखिएको छ । तर लकडाउन धान्न सक्ने देशको आर्थिक क्षमता भने समाप्त भइसकेको छ ।
फाइल तस्बिर
सरकारको बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक नीति हेर्दा लाग्छ– कोरोना आषाढ मसान्तमा समाप्त हुने छ । श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ आर्थिक वर्ष कोरोनामुक्त हुने छ । सरकार कोरोना पूर्वको अवस्थमाझैं नियमित कामकजमा फर्किने छ ।
यथार्थमा त्यस्तो हुने देखिन्नँ । कोराना संकट १ वर्षसम्म जान सक्ने विश्वभरिका विशेषज्ञहरुको अनुमान छ । अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नियमित बजेट बनाउनुको कुनै अर्थ थिएन । त्यो जनतालाई बेकुफ बनाउने अनैतिक राजनीति मात्र थियो । कार्यान्यवन नहुने बजेट कागजमा देखाएर हल्ला गर्नुको कुनै तुक थिएन ।
यो वर्ष सरकारले व्यापक खर्च कटौती गर्न र कोराना संकटबीच पनि सम्भाव्य आर्थिक क्षेत्रहरुमा नगद प्रवाह तीव्र पार्न सक्नु पर्दथ्यो । अहिले बैंक, वित्त कम्पनी र सहकारीहरु भर्खरै खुल्दैछन् । उनीहरुले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन र नगद प्रवाह गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारको कोष टाट पल्टिए पनि पक्कै यसबीच नगद बहिरिएको छैन होला । त्यसको अर्थ पैसा देशभित्रै छ । परिचालन वा प्रवाह मात्र रोकिएको हो । अर्थतन्त्र कहाँनेर जाम भएको छ र त्यसलाई कसरी खोल्ने भन्ने बिषयमा सरकार र अर्थमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
यदि सरकारले अर्थतन्त्रको नशा छाम्न र रोकिएको रक्त प्रवाह खोल्न नसक्ने हो भने सरकार मात्र हैन, सम्पूर्ण समाजले ठूलो कष्ट भोग्नुपर्ने छ । गरिबहरु अहिले त्यसै पनि ठूलो संकटमा छन । निम्न् मध्यम वर्ग गरिबीतिर धकेललिएको छ । बितेका तीन महिनामा न्यूनतम् चार प्रतिशतले गरिबी बढेको अनुमान गरिँदैछ ।
तर दालभातकै समस्या नभए पनि मध्यम वर्ग र उच्च पनि कम तनावमा छैन । मध्यम र उच्च वर्ग नै देशको लगानीकर्ता वा उद्यमशील वर्ग हो । यो वर्ग क्रियाशील नहुन्जेल गरिब वर्गको श्रम क्रियाशील हुँदैन । यी सबै कडीहरु सरकारले गहिरो गरी पर्गेल्न सक्नु पर्दछ ।
अन्यथा अर्थमन्त्रीमाथि ठूलो नैतिक संकट आइलाग्ने छ र सरकार राजनीतिक समस्यामा फस्ने निश्चित छ । आर्थिकरुपले टाट पल्टिन लागेको राज्य र समाजको उद्धार कसरी गरिन्छ वा गरिंदैन ? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नैतिक अग्नि परिक्षा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रतिक्रिया