काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना महामारीका बेला शैक्षिकसत्र खेर जान नदिने गरी आगामी असार १ देखि सबै विद्यालयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गतको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा कोरोनाको प्रभावपछि शिक्षामा चालिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका लागि सुझाव लिई कार्यान्वयन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

उनले प्राप्त सुझावबमोजिम सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी असारदेखि अनलाइन, दूरशिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय भएको स्पष्ट गरे ।

उनले औपचारिक शिक्षाको विकास हुँदै आएकामा अहिलेको महामारीले स्वाध्ययन र प्रविधिमैत्रीतर्फ रुपान्तरण भएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि परिवेशअनुसार हुने गरी सिकाइअनुकूल गराउन कम सुविधा र फरक क्षमता भएका वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्देशिका ल्याइएको जनाए । मन्त्री पोखरेलले भने, “सुलभ हुने कुनै पनि विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्न म सबै सांसद्हरुलाई आग्रह गर्दछु । स्थगित एसइई परीक्षालगायत परीक्षाबारे आएका विकल्पमाथि परिस्थितिअनुसार गृहकार्य गरी यसै महिनाभित्र निर्णय गरिनेछ ।”

हरेक वैशाख पहिलो साता विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षित्रसत्र आरम्भ हुन्छ । कर्णाली र हिमाली जिल्लामा फागुनमा नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भ हुँदै आएको छ । कोरोना रोकथामका लागि गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी लागू भएपछि सबै शिक्षण संस्था र परीक्षा रोकिएका छन् ।

उनले संविधानमा शिक्षा मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले शिक्षाको दायित्व राज्यको भएको तथा पहिलो पटक समाजवादोन्मुख शिक्षा नीति जारी भएकाले सार्वजनिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि बजेट केही वृद्धि भएको र वैकल्पिक, प्राविधिक, विशिष्टीकृत तथा खुला शिक्षाको विकास भइरहेको स्पष्ट गरे ।

उनले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने अभियानअन्तर्गत शिक्षा, श्रम, उत्पादन, जीवन र समृद्धिसँग जोड्दै कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा र कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्राका लागि स्यानेनेटरी प्याडका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्तिका लागि तत्कालका लागि शिक्षक शिक्षण अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षक खटाइने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘माटो चिनौँ’ भन्ने उद्घोषणसहित स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने विधि तय गरिसकिएले यसमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने प्रश्न नआउने बताए ।

उनले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ र ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रम’लाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए ।

‘संविधानविपरीत निजीलाई जिम्मेवारी दिइन्न’
निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी किन दिएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले निजीलाई त्यस प्रकारले जिम्मेवारी नदिइने आशय अर्थमन्त्रीबाट पनि आइसकेको स्मरण गराउँदै भने, “संविधान र शिक्षा नीतिविपरीत सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइने छैन । निजी विद्यालयबाट रकम लिएर कोष स्थापना गरी विधि बनाएर सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च गरिनेछ । यसका लागि अन्य उपयुक्त विकल्पमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री पोखरेललाई सांसद् गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाललगायतले पूरक प्रश्न गरेका थिए ।