काठमाडौं । सरकारले सुरुङमार्गहरूको निर्माणका लागि ६ अर्ब ४२ करोड बजेट छु्ट्याएको छ । त्यस्तै, टोखा–नुवाकोट, सिद्धबाबालगायतमा नयाँ सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

अन्य विभिन्न सुरुङमार्गहरुको निर्माण अघि बढाउन पूर्वातयारीहरु सक्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

बजेटमा मुख्यगरी गत असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौंको नागढुंगा (दहचोक) सुरुङमार्ग निर्माणको लागि यो वर्ष ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यतालिकाअनुसार पूर्वतायरीको सबै काम सकिएर वैशाखसम्म सुरुङ खन्ने काम सुरु हुनुपर्ने हो । तर कोरोनाको असरका कारण आयोजना प्रभावित हुन पुगेको छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ । ठेकदार कम्पनीले सुरुङ खन्न मेसिन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

सम्झौताअनुसार, ठेकदार कम्पनीले काम सकाउन गत नोभेम्बर १४ बाट ४२ महिनाको समय पाएको छ । सुरुङमार्ग २.६८ किलोमिटर (२ हजार ६ सय ८८ मिटर) लामो हुनेछ । र, त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर (२ हजार ८ सय ७२) को पहुुँचमार्ग पनि बनाउनुपर्छ ।

सुरुङसम्म पहुँचमार्गका लागि गुर्जुधाराचोक र सुरुङको मुखभन्दा मुनि २ वटा फ्लाइओभर बन्छन् । गुर्जुधारामा बन्ने फ्लाइओभर ६१० मिटरको हुनेछ । कलंकीबाट बलम्बु हुँदै नागढुंगा जोड्ने सडक क्रस गराउन अर्को पनि फ्लाइओभर बनाइनेछ यो करिब १५० मिटरको हुनेछ ।

२ लेनको यो सुरुङमार्गमा १० मिटर चौडाइको भेन्टिलेसन र जेट फ्यान जडान गरिनेछ । आकस्मिक समयमा उद्धारका लागि अर्को एक लेन (४ मिटर) को सहायक सुरुङ पनि बन्नेछ । कुनै दुर्घटना भए सहायक सुरुङबाट गएर उद्धार गरिनेछ ।

सुरुङमार्गका दुबैतर्फ सडक दस्तुर असुल गर्ने काउन्टर र सुरुङ व्यवस्थापन कार्यालय खोलिनेछ ।

यो सुरुङमार्ग बनाउन टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग गरिने छैन । बिष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेरै सुरुङमार्ग निर्माण गरिने छ । अष्ट्रेलियन टनेलिङ पद्धतीबाट यो सुरुङमार्ग बन्नेछ । यस अन्तरगत जम्बो ड्रिलिङ मेसिनहरु पनि प्रयोग गरिन्छ ।

सुरुङमार्ग बनाउन ५ देखि ६ सय मेट्रिक टन विष्फोटक पदार्थ लाग्ने अनुमान छ । नेपालमा आयोजनाहरुका लागि आवश्यक विष्फोटक पदार्थ नेपाली सेनामार्फत लिनुपर्छ ।

सुरुङमार्ग र पहुँचमार्गमा करिब २२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले सुरुङ तथा पहुँचमार्गका काठमाडौं जिल्लातर्फका प्रभावितलाई करिब ५ अर्ब मुआब्जा बाँडिसकेको छ ।

यो आयोजनामा जापान सरकारको ऋण १६ अर्ब ६० करोड र नेपाल सरकारको ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा जापानले ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराएको हो ।