काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार हुँदै गरेको बजेटबारे पार्टीभित्र छलफल र परामर्श नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणलाई लिएर पार्टी नेताहरुसँग छलफल नगरेकोमा सचिवालयतहकै नेताहरुसमेत असन्तुष्ट छन् । तीन दिनपछि संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पेश हुँदैछ ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमासमेत बजेटको तयारीलाई लिएर नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली उपस्थिति नभएको बैठकमा बजेटबारे जानकारी माग्न अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडालाई बोलाइएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणको काम करीब करीब सकिएकाले धेरै हेरफेरको सम्भवाना नरहेको सचिवालय बैठकमा ब्रिफ्रिङ गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको ‘बजेटको काम सकिएको’ भन्ने ब्रिफ्रिङप्रति सचिवालय सदस्यहरु असन्तुष्ट देखिएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै काम सकेर सुझाव माग्नुको कुनै औचीत्य नरहेको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि पोखेको बताए । ‘बजेटको काम सकियो भनेपछि अब के छलफल गर्नुपर्‍यो, किन सुझाव माग्नुपर्‍यो र ! छलफल यही रोकौँ, अरु विषयमा कुरा गरौँ,’ बैठकमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले अब सुझावको अर्थ नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सोही अनौपचारिक बैठकमा सहभागि नेकपाका प्रमुख सचेत एवं स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ्ले पनि छलफल औपचारिकता मात्रै सीमित भएको बताए । ‘बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा कस्तो छ तयारी भनेर अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले ब्रिफिङ् गर्नुभएको थियो । सुझाव सल्लाह, परामर्शको लागि भन्दा पनि उहाँहरुका कुरा सुन्नका लागि त्यहाँ सहभागी भएको होजस्तो अवस्था भयो,’ उनले भने ।

स्थायी कमिटीका अन्य नेताहरुलेसमेत बजेटको विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले पार्टीको दिशानिर्देशअनुसार बजेट आउनु पर्नेमा त्यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्न खोजिएको बताए ।

‘संसदमा प्रि–बजेट छलफल त भयो । त्यसले मात्रै पुग्दैनथ्यो । कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीले दिशानिर्देशन दिनुपर्दथ्यो र बजेट ल्याईनु पर्दथ्यो । सामूहिक ढंगले चल्दा औचीत्यमा आधारित काम हुन्छन् । सामूहिकता कम भयो भने कहिलेकाहीं औचीत्य पुष्ट्याईमा समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘हाम्रा जनताप्रतिका जिम्मेवारी र घोषणाहरु छन् । बजेट धेरै हदसम्म राजनीतिक विषय पनि हो । तर, बजेटलाई नितान्त औपचारिक र प्राविधिक विषयमा सिमित राख्न खोजियो । पार्टीबाट जुनप्रकारले सुझाव, सल्लाह लिनु पर्दर्थ्यो त्यसलाई वेवास्ता गरियो ।’

पार्टीमा छलफलबिनै बजेट ल्याइन लागेकोमा अर्का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको पनि असन्तुष्टि छ । ‘बजेटजस्तो विषयमा पार्टीमा छलफल गरिएन । सचिवालयमा समेत छलफल भएन । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि छलफल भएन । हामीले यिनै विषयमा पनि छलफल गर्न बैठक माग गरेका हौं । बैठक पनि बोलाईएन, छलफल पनि गरिएन,’ गजुरेलले भने, ‘कमसेकम बजेटको विषयमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्दथ्यो । चुनावी घोषणापत्र, पार्टीका सुझाव, सल्लाहका आधारमा बजेट ल्याईनुपर्दथ्यो । त्यो भएन । अब कस्तो बजेट आउँछ हेरौं, त्यसपछि छलफल हुन्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य विष्टले चुनावी वाचाबाहेक यसपालि कोरोना संक्रमणले उत्पन्न समस्या हल गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए । पार्टीभित्र छलफल हुँदा थप राम्रो बजेट ल्याउन मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । ‘निर्वाचनमा पार्टीले गरेका घोषणा थिए, आधारभूत वर्गका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रा जिम्मेवारी थिए,’ पूर्व मन्त्री विष्टले भने, ‘कोरोनाले अझ धेरै गरीबहरुलाई प्रभाव पारिरहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यसुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा राज्यले लगानि बढाउन आवश्यक छ । त्यसकारण यस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुमा समेत गम्भीर ढंगले छलफल हुनुपर्दथ्यो । तर, छलफल भएन ।’

सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट संसदमा पेश गर्दैछ । अघिल्ला बर्षहरु पनि पार्टीमा छलफल बिनै बजेट ल्याएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरुले संसदमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारको आलोचना नगर्न तथा सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यस अघि जेठ २ मा आएको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएकोमा नेताहरुको असन्तुष्टि थियो । नीति तथा कार्यक्रम आउने दिन बिहानमात्रै नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो । बजेटलाई लिएर सचिवालय बैठक बस्ने–नबस्ने टुंगो लागेको छैन । बजेटबारे छलफल गर्न पार्टी संसदीय दलको बैठक पनि बोलाइएको छैन ।