एजेन्सी । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गरेपछि यो विवादलाई भारतीय मिडियाले पनि प्राथमिकता दिएका छन् । इन्डिया टुडे ग्रुपले सञ्चालन गरेको आजतकले नेपालले गल्ती गरेकाले यो मुद्दामा भारत बलियो भएको दावी गरेको छ । उसले विगतमा भएका सन्धि तथा सम्झौता नेपालसँग नभएकाले भारत बलियो भएको तर्क गरेको छ ।

हेर्नुस् आजतकको समाचार

नेपालले उत्तराखण्डको कालापानी र लिपुलेकसमेत कयौँ हिस्सालाई आफ्नो दावी पेश गर्दै आएको छ । भारतले पछिल्लो हप्ता लिपुलेकमा मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपालले उक्त ठाउँको सीमा विवादमा भारतसँग वार्ताका लागि कोरोना भाइरसको संकट अन्त्यसम्म पर्खिन नसक्ने जनाएको छ । तर नेपालले यो इलाका आफ्नो दावी गर्नका लागि आवश्यक दस्तावेजको तर्क गरिरहँदा ती दस्तावेज नेपालसँग छैनन् । हराएका छन् ।

नेपालले सन् १८६१ को सुगौली सन्धिका आधारमा कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजको मुख्यप्रति नेपालले हराएको छ । नेपालसँग सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पनि सक्कलप्रति उपलब्ध छैन । यी दुई दस्तावेज नै नेपालको इतिहास र विदेश नीतिको मुख्य पक्ष हुन् । नेपालको यो लापरबाहीले भारतीय पक्ष बलियो छ ।

मंगलबार नेपाललको संसदमा कांग्रेस सांसद नारायण खड्काले दुवै दस्तावेज हराएको प्रसंग निकालेका थिए । यो दस्तावेज हराउने विषय अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा नेपाली सांसदले माग गरेका छन् ।

सुगौली सन्धि सन् १८१५ मा नेपाल र इस्टइन्डिया कम्पनीबीच भएको थियो । इस्टइन्डिया कम्पनीसँग एक युद्ध हारेपछि नेपालले आफ्नो ठूलो हिस्सा गुमाएको थियो । युद्ध समाप्त भएपछि सुगौली सन्धिमा कम्पनीको तर्फबाट प्यारिस ब्रैड शाँ र नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराजले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैका आधारमा ब्रिटिस भारत र नेपालबीच सीमा रेखा तय भएको थियो ।

यो सन्धिमा नेपालको महाकाली नदीलाई दुई देशको सीमा क्षेत्रको आधार बनाइएको थियो । तर पछिल्लो २ सय वर्षमा नदीले कयौँ पटक आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेको छ । त्यसकारण सीमा विवाद बढ्दै गएको छ । पुराना नक्सा र दस्तावेजको सक्कलप्रति नभएपछि यो सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि ठूलो समस्या देखिइसकेको छ ।

त्यस्तै, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपाल र भारतको सम्बन्धका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । यो सन्धि नेपालका तत्कालीन राणा शासन र भारत सरकारबीच भएको थियो । यहीँ सन्धिले नेपाली र भारतीयलाई धेरै अधिकारमा समान मान्यता प्राप्त भएको छ । तर यस सन्धिका केही सर्तलाई नेपालमा केही व्यक्तिले एकतर्फी र समानता नभएको बताउँछन् ।

सन् २०१६ मा जब नेपाल र भारतबीच सम्बन्धको नयाँ तरिकाले व्याख्या गर्नका लागि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नका लागि विशेष प्रतिनिधि इपिजीबीच वार्ता भएको थियो । त्यहीँ क्रममा नेपालको तर्फबाट सक्कल दस्तावेज पेश हुँन सकेन । यो सन्धिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमसेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

इपिजीमा नेपालको तर्फबाट संयोजक रहेका भेषबहादुर थापाले भनेका छन्, ‘हामीलाई सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कलप्रतिको सट्टामा कपिमात्र दिइएको थियो । जुन दस्तावेज सार्वजनिक भएको थियो, हामीलाई त्यहीँ दिइएको थियो । त्यसमा हस्ताक्षर पनि थिएन । तर भारतले यसमा आपत्ति जनाएको थिएन । हामीलाई जानकारी छैन कि भारतसँग सक्कलप्रति थियो वा थिएन ।’

सन् २०१६ मा दुई देशका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि यी दस्तावेजको खोजकिा लागि नेपालमा संसदीय छानविन सुरु गरिएको छ । २२ जुलाइ सन् २०१६ मा संसदमा छानविन रिपोर्टमा सुगौली सन्धि र नेपालभारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति देशमा छैन ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयसँग दुईवटै सन्धि भएको बताएका छन् । तर उनले ती सक्कल हुन् वा नक्कलप्रति भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साका विषयमा भारत तथा बेलायतमा पनि खोजीका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

केही इतिहासकार र सांसदले नेपालका ती महत्वपूर्ण दस्तावेजका सक्कल प्रति कुनै अर्को देशमा छन् । शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कलप्रति भारतसँग र सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति लण्डनमा रहेको नेपालको संसदीय समितिले जनाएको छ ।