काठमाडौं । लामो समय एकताका लागि तयारी भएको बताइरहेपनि शीर्ष नेताहरुमा कसले के पाउने भन्ने विषयलाई लिएर अड्किएका मधेसकेन्द्रीत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राप्रपा)बीच मध्यरातमा एकता हुनु र अध्यादेशको विरोधमा आफ्नै दलका दुईतिहाई स्थायी कमिटी सदस्य उभिएपछि ओलीले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने आश्वासन दिएका थिए।

अध्यादेश जारी गर्नेक्रममा मन्त्रीपरिषद् बैठकमै ४ जना माओवादी पृष्टभूमि रहेका मन्त्रीहरुले विरोध जनाएका थिए। त्यसलगत्तै आकस्मिकरुपमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्डसहित ५ जना त्यसको विरोधमा उभिएका थिए।

नेकपा स्थायी कमिटीका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले संयुक्त हस्ताक्षरसहित ओली र प्रचण्डलाई पत्र पठाएर तत्कालै दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।

आफू अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट भएपछि ओलीले बुधबार सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा अपमान गरेर बालुवाटारबाट पठाएका प्रचण्डलाई बिहीबार बिहान फेरि बालुवाटार बोलाएका थिए।

नेकपाका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई भेट्नासाथ भने,’ अब म अरु जान्दिन, अध्यादेशबारे छलफल गर्न शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक कुनै पनि हालतमा राखौँ। तपाई डाक्नुहुन्न भने म आफै डाक्छु।’

ओली एकछिन मौन रहेपछि ओलीले भने ‘स्थायी कमिटी बैठक डाक्नै पर्दैन। सबै कुरा ठिकठाकै छ। मैले सफा नियतका साथका अध्यादेश ल्याएको थिएँ तर तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने फिर्ता लिउँला।’ भन्ने जबाफ दिएको ती नेताले बताए।

प्रचण्डसँग करिव एक घण्टा भएको छलफलमा ओलीले मुलुकको हितका लागि काम गर्दागर्दै पनि आफूमाथि अपजस मात्रै आइलागेको गुनासो गरेका थिए।

त्योसँगै ओलीले आफूसँग दुरी बढाउँदै गएका प्रचण्डलाई नेकपा पार्टीलाई बचाउन आफूहरु मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि सुनाएका थिए। अध्यादेश फिर्ता गर्ने ओलीबाट बचन पाएलगत्तै प्रचण्ड खुमलटार फर्किएका थिए।

उता प्रचण्ड फर्किएपछि ओलीले आफूसँग असन्तुष्ट रहेका नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर करिव साढे २ घण्टा छलफल गरेका थिए । ओलीले नेपाललाई पनि आफूले अध्यादेश फिर्ता गर्ने आश्वासन प्रचण्डलाई दिइसकेकाले मनमुटाव गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको सुनाएका थिए। अध्यादेश फिर्ता लिने तयारीमा रहेको खबर ओलीले नेता खनाललाई पनि सुनाएका थिए।

नेता नेपाल र खनालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट अध्यादेश फिर्ता गर्ने आश्वासन पाएको र त्यो कार्यान्वयन हुनेमा आफूलाई विश्वस्त रहेको बताए। ‘पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। कुनै बहाना या कुनै पनि घटनाक्रमले हामी प्रभावित हुनुहुन्न। त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ नेपालले भने।

कुनै पनि दल टुटाएर अर्को दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कुनै एकमा मात्र ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थासहित सोमबार अध्यादेश जारी गरिएको थियो।