काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घर जान चाहने पैदल यात्रुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको ३ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले लकडाउन थप कडा पार्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार साँझ मन्त्रिसहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनलाई थप कडा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

शुक्रबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले गाउँ फर्कन भनेर हिँडेर बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पु¥याउन र शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा काठमाडौँदेखि आफ्नो गाउँ फर्कन चाहानेलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन र त्यसको लगत राख्नसमेत भनिएको छ । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको केही घण्टापछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन कडा पार्न निर्देशन दिनुले सरकार र अदालतबीच मत बाझिएको देखिएको छ ।

मन्त्री तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसहित सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको निर्णय नमान्ने जोकसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत भनेका छन् । ‘लकडाउनलाई कडिकडाउ गर्नु, कसैलाई पनि छुस्रुक्क पनि हिँडन नदिनु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक सुरक्षा अंगका प्रमुखले भनेका छन्, ‘लकडाउन सबैका लागि हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व सुरक्षा निकायको हो, यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय के हेरेर बसेको छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो ।

अन्तरिम आदेश जारी भएको केही घण्टापछि बसेको उक्त बैठकमा लकडाउन प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएपनि पैदल हिँडेर अलपत्र परेका मजदुरका बारेमा खासै छलफल र निर्देशन नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नाकामा थप कडाइ गर्ने र घर जान चाहने र बाटामा अलपत्र परेकालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका र मानसिकरुपमा तनावमा रहेका व्यक्तिलाई उचित मनोपरामर्श सेवा दिनु, गाउँ वा स्थायी ठेगानामा पुगेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु र जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियु र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने संरचनाको विस्तार गर्न भनिएको छ ।
अदालतले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कोरोना परीक्षण विस्तार गर्न र जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा तत्काल परीक्षणको मात्रा बढाउन आदेश दिएको छ । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल कलकारखाना, उद्योगलगायत क्षेत्र बन्द रहेकाले कृषि क्षेत्र पुर्नजागरणको अवसर रहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्ने कार्य गर्न स्थानीय तहमा बीउबिजन वितरणलगायतका निःशुल्क र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बि बन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नु र गराउनु ।’

गाउँमा शहरबाट फर्किएका मानिस संक्रमित भए/नभएको र संक्रमण अन्यलाई सर्नेतर्फ पनि ध्यान दिइ आफ्नो र समुदायका मानिसका बिचमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आदेशमा भनिएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पैदल यात्रुको सुरक्षित तरिकाले घर जाने आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।