काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गरिएको हो । यो भनेको ‘कर्फ्यु’ लगाएजस्तै असामान्य अवस्था हो ।

फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको र भारतीय सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले देशभर लागू हुने गरी लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको ‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को सोमबार बसेको बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले जारी गरेको आदेशअनुसार मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।

अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सवारी बन्द हुनेछन् । आन्तरिक हवाई उडान पनि बन्द हुनेछन् । यसअघि सरकारले सोमबारदेखि एक साताका लागि अन्य छिमेकी दुई मुलुकसँग जोडिएका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक, निजी र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा अब पूर्णतः रोक लागेको छ । अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीबाहेक सबैलाई बिदा दिने निर्णय भएको छ । सरकारी बिदा पाउने कर्मचारीलाई आवश्यक परेका बेला तत्काल उपस्थित हुने गरी कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीले भने बिदा पाउने छैनन् । सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिनुपर्नेछ ।

औषधि व्यवसायीलाई औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्ति गर्न भनेको छ । अभाव देखाई मूल्यवृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारका कार्यमा उपयोग गर्ने निर्णय छ ।

संक्रमणको सम्भावित जोखिम बढेपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सीमा बन्द गर्दा पनि नाकाहरूबाट भित्रिने खतरा नटरेको र यसअघि नै भित्रेकाको मुलुकभर आवतजावत बढ्ने देखिएपछि सोमबार ‘लकडाउन’ को निर्णय भएको हो ।

आंशिक खालको बन्दले जोखिम न्यूनीकरण नहुने भन्दै बाहिरबाट पनि सरकारलाई सम्पूर्ण बन्दको दबाब परेको थियो । केही स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सोमबार दिउँसैदेखि कर्फ्यु आदेश र सबै गतिविधि बन्द गर्नेजस्ता सूचना पनि जारी गरेका थिए । तल्लो तहबाट पनि दबाब बढेपछि उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गत बनेका मन्त्रीस्तरीय कार्यदलहरूको छलफल भएको थियो । त्यसपछि साँझ बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सम्भावित जोखिमको मात्राबारे समीक्षा गरेको थियो । सम्पूर्ण गतिविधि बन्द नगर्दा जोखिमको अवस्था झन् बढ्ने निष्कर्ष निस्केपछि समितिले साँझ आदेश जारी गरेको हो । अन्य मुलुकमा संक्रमण बढिरहेको र नेपालमा पनि संख्या थपिएको अवस्थामा कुनै पनि बेला स्थिति जटिल बन्न सक्ने मूल्यांकन समितिले ठहर गरेको छ । त्यसैले तत्काल आदेश जारी गरी केही दिन मानिसको गतिविधि रोक्ने निर्णय भएको हो ।

सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि चरणबद्ध निर्णय गर्दै आएको छ । ‘स्थिति हरेक दिन बदलिएकाले जोखिम मूल्यांकन गरेर निर्णयहरू त्यहीअनुसार गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले पनि सम्भावित जोखिमहरू मूल्यांकन गर्दै सावधानीका लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सुरुको चरणमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको थियो । त्यस्तै सभा सम्मेलन, भेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा सीमा बन्द हुँदै अहिले मुलुक नै बन्द गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको हो । यो अवधिका सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गरेर उपचार, उद्धारलगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

उच्चस्तरीय समितिले सोमबार पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा मुलुकभरका क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृति गरेको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि मात्र भनेर छुट्याइएको सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पताल नेपाली सेनाको समन्वयमा चल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आवश्यकताअनुसार सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी परिचालित हुनेछन् । यसका लागि रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरी काम गर्नेछन् ।