काठमाडौँ । राजधानीमा सबैभन्दा महँगो शुल्क लिने विद्यालयको पंक्तिमा युलेन्सको नाम अगाडि आउँछ । तर, आश्चर्य १ यो विद्यालय ट्रस्टको रूपमा दर्ता भएर गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालित छ ।

पूर्व सांसद आरजु देउवा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेको सो विद्यालयले कक्षा १ कै विद्यार्थीबाट मासिक ४० हजार शुल्क उठाउँछ । अनुगमन गर्ने निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै विभिन्न १७ शीर्षकमा अभिभावकबाट पैसा असुल्छ ।

विद्यालयले ‘ट्युसन–फी’लगायत नियमित शुल्कबाहेक उत्सव तथा कार्यक्रम, समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम, अभिभावककेन्द्रित कार्यक्रम, मर्मतसम्भार, पत्रपत्रिका प्रकाशन, इमेल, एसएमएस अलर्टलगायत शीर्षकमा समेत पैसा असुल्छ ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार अनुमति लिएर मात्र निजी विद्यालयले शुल्क असुल गर्न पाउँछन् । यसका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

तर, ललितपुर महानगरपालिकाका अनुसार युलेन्स स्कुलले शुल्क असुलीका लागि अनुमति लिएको छैन । अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नभएको र शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्दा युलेन्सजस्ता विद्यालयले चर्को शुल्क असुलेका हुन् ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरे पनि विवाद भएपछि फिर्ता लिएको थियो । धेरै र महँगा विद्यालय रहेको ललितपुर महानगरले पनि शुल्क तोकेको छैन । ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘विशेष सुविधायुक्त विद्यालय’को प्रमाणपत्रसमेत लिएको रातो बंगला स्कुलले पनि शिक्षणलगायत शीर्षकमा चर्को शुल्क लिने गरेको छ । रातो बंगलामा २७ देखि ३३ हजारसम्म शुल्क लिने गरिएको छ । तर, रातो बंगला जस्ता विद्यालयले नै रुटका थोत्रा गाडी जम्मा गरेर विद्यार्थी ओसार्छन् ।

ललितपुरकै प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलको शुल्क पनि अत्यधिक महँगो छ । नयाँ विद्यार्थीका लागि भर्ना शुल्क मात्र लाख रुपैयाँ असुलिन्छ । अघिल्लो वर्ष ७५ हजारदेखि ९० हजार असुलिएको थियो । प्रिमियरमा मासिक शुल्क ३९ हजार पाँच सयदेखि ४९ हजार पाँच सयसम्म छ ।

सो विद्यालयमा मासिक शुल्क कक्षा १–३ मा ३९ हजार पाँच सय, कक्षा ४–५ मा ४२ हजार नौ सय, कक्षा ६–८ मा ४६ हजार दुई सय र कक्षा ९–१० मा ४९ हजार पाँच सय छ । त्यसैगरी वार्षिक र पुस्तकालय शुल्कसमेत छुट्टै तिर्नुपर्छ ।

सो स्कुलमा एउटा तहमा एक पटक तिर्ने गरी लाइब्रेरी शुल्क १५ हजारसम्म कायम गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ । वार्षिक टिचिङ एन्ड लर्निङ रिसोर्समा ३५ हजार दुई सयसम्म, आइबी एन्ड क्लासरुम आइसिटीमा १८ हजार, नन–कलेजियट एक्टिभिटीका लागि समेत वार्षिक १८ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ ।

तर, यस्तो शुल्क लिन सो विद्यालयले कतैबाट स्वीकृति लिएको छैन । यो विद्यालयले विशेष सुविधायुक्त बनाउन माग गरे पनि ललितपुर महानगरपालिकाले स्वीकृति दिएको छैन ।

ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्नेभन्दा थोरै विद्यार्थी हुने निजी विद्यालय धेरै महँगा छन् । भक्तपुरको काठमाडौं वल्र्ड स्कुल पनि महँगो छ । कक्षा १ मा भर्ना शुल्कबाहेक मासिक ३८ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । यो शुल्क घरबाट आउने विद्यार्थीका लागि मात्र हो ।

रुपिज इन्टरनेसनलको शुल्क पनि उत्तिकै महँगो छ । विद्यालयले वार्षिक चार लाख शुल्क लिने गरेको छ जसअनुसार मासिक ३४ हजार हुन्छ । बाँसबारीको द चाँदबाग स्कुलले कक्षा १ मा शिक्षण शुल्क मात्रै मासिक १२ हजार असुल्ने गरेको छ ।

बानेश्वरको थापागाउँ र ललितपुरको बागडोलमा सञ्चालन भइरहेको पाठशालाले पनि महँगो शुल्क लिने गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र ०७७ मा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि कक्षा १ मा मासिक १८ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । शिक्षण शुल्क ११ हजार, लन्च तीन हजार, स्न्याक्स एक हजार ६ सय, यातायात दुई हजार सात सय लिने गरेको सो विद्यालयले भर्ना शुल्क ६० हजार उठाउँछ ।

ललितपुरको जेम्स स्कुलले मासिक १२ हजार र लिटिल एन्जल्सले १० हजारसम्म शुल्क लिन्छन् । जाउलाखेलको डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुलको कक्षा १ को शिक्षण शुल्क मात्रै साढे सात हजार छ ।

विभिन्न ठाउँमा खुलेका युरो किड्सले पनि चर्को शुल्क लिँदै आएको छ । प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले २१ हजार मासिक शुल्क तिर्दै आएका छन् । राजधानीको मिल्सबेरी स्कुलले पनि मासिक १८ हजार असुल्छ ।

३० हजार तलब खाने कर्मचारीले मासिक ४० हजार शुल्क भएको स्कुलमा छोराछोरी पढाउँछन्

विद्यालयको शुल्क जति चर्को हुन्छ अभिभावकको मोह उति बढी हुन्छ । छोराछोरी ठूलो र महँगा स्कुलमा पढ्छन् भनेर देखाउन खोज्ने अभिभावकको आडम्बरको आडमा निजी विद्यालयले शुल्क बढाउन होडबाजी गर्छन् ।

रात दिन पैसा कमाउने उद्योगी र व्यापारी मात्र होइन मासिक तलब थाप्ने सरकारी कर्मचारीले पनि महँगा स्कुल रोज्छन् । अत्यधिक महँगो शुल्क लिने प्रिमियर, काठमाडौं वर्ल्ड, युलेन्स, युरो किड्स, मिल्सबेरीलगायत विद्यालयमा आधिकारिक रूपमा न्यून आर्थिक स्रोत भएका व्यक्तिले पनि छोराछोरी पढाउँछन् ।

सरकारी जागिर खाने उपसचिवको ४० हजार, अधिकृतको ३६ हजार, नासुको २८ हजार, खरदारको २६ हजार तलब छ । तर, उनीहरूले नै आफ्नो मासिक तलबले नपुग्ने विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका छन् ।

उता विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि काठमाडौं र ललितपुर महानगरले समेत शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षा ऐन र नियमावलीले सेवा–सुविधाका आधारमा विद्यालयहरूलाई क, ख, ग र घ मा वर्गीकरण गरेको छ । ग श्रेणीलाई आधारभूत मानेर शुल्क निर्धारण गर्ने र माथिल्लो ख श्रेणीकाले थप २५ र क श्रेणीका विद्यालयले थप ५० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिकाबाट ।