काठमाडौं । पछिल्लो समय कृषकका नाममा सरकारले पैसाको खोलो बगाइरहेको छ । खोर बनाउनदेखि शीतण्डार बनाउनसमेत कृषकलाई अनुदान दिइएको छ । तर, यस्तो अनुदान वास्तविक कृषकसँग भने पुग्ने गरेको छैन । सरकारी अनुदानमा नेता र केही व्यापारीहरुले कब्जा गरिरहेका छन् ।

यस्तो खेलमा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म जोडिएका छन् । निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ समेत यसमा मुछिएका छन् । मिलेमतोका आधारमा केही व्यापारीलाई शीतभण्डार बनाउन अनुदान दिएर उनले अनियमितता गरेका हुन् ।

उनकै निर्देशनमा कतिपयलाई दिइएको अनुदानको सम्झौता हालका कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले रद्द गरिरहेको छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म पेश्की लिएर कुनै काम नगरेकासँग सम्झौता रद्द गरिएको हो । विगतमा लेदनेदनका आधारमा तीन कम्पनीलाई पैसा दिइएको थियो ।

प्रारम्भिक छानबिनमा विगतमा सेटिङकै आधारमा त्यसरी अनुदान दिइएको खुलेको छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको छ । आयोगको छानबिनपछि परियोजनाले हाल थप भुक्तानी रोकेको छ । विगतमा सम्झौता गर्ने परियोजनाका कर्मचारीहरु अर्काे भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन् ।

यो अनियमिततामा नेकपाका एक सांसदसमेत मुछिएका छन् । नुवकोटा प्रदेश सांसद बद्री मैनालीले ११ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् । सम्झौताभन्दा ५२ लाख रुपैयाँ धेरै उनले भुक्तानी लिएको समेत छानबिनमा खुलेको छ ।

सबै जिल्लामा कार्यालय खोलेको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सरकारले गेमचेन्जर परियोजनामा राखेको छ । तर, भ्रष्टाचारका कारण अनियमितताको व्यापक दुरुपयोग भएपछि मन्त्री भुषाल यसलाई पुनःसंरचना गर्ने तयारीमा छन् ।