काठमाडौं । लामो समय देखि चर्चामा रहेको परीक्षाफल त्रिविले नतिजा प्रकाशित गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । त्रिविले २०७६ साल जेठ–असार महिनामा संचालित ३ बर्षे बीए तेस्रो बर्षको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । यो सँगै त्रिविले स्नातकोत्तर तहको नतिजा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

त्रिविले एमबीएस प्रथम वर्षको नतिजा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुका अनुसार २०७५ समुहको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । दुबै तहको नतिजा हेर्नका लागि यहाँ थिच्नुहोला । त्रिविको आधिकारीक साइटमा गएर आफुले हेर्न चाहेको नतिजा थाहा पाउँन सक्नुहुन्छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

यो पनि, जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस र वन ऐनसम्बन्धी झापामा पहिलोपटक अन्तरक्रिया गरिएको छ । चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आयोजनामा आइतबार भएको कार्यक्रममा वन ऐन, २०७६ र रेडप्लसका बारेमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको थियो ।

उहाँले जलवायुसम्बन्धी सरकारले ऐन नबनाएको हुँदा अहिलेसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउनुभयो । जलवायुको असर सबैभन्दा बढी कृषिमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालका १२ जिल्लामा रेडप्लस परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले झापामा पनि सो कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वन विनाश रोक्न, बिग्रिएका वनलाई गुणस्तरीय बनाउन र कार्बन उत्सर्जनका लागि रेडप्लस आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ ।

वनको दीगो व्यवस्थापन एवं वन कार्बन संरक्षण तथा अभिवृद्धिलाई रेडप्लसका नाम दिएको नेपाल बार एसोसिएसन झापाकी सदस्य अधिवक्ता हेमकला कट्टेलले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले रेड युनिट गठन गरेर वनबाट हुने सबैखाले फाइदामा स्थानीय जनसमुदायलाई समान लाभांश वितरण गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मेची सब डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत राजन राईले झापाका सामुदायिक, कबुलियत र रतुवामाई वृक्षरोपणको अवस्था बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसन झापाका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले वन ऐन, २०७६ र रेडप्लसका बारेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग मिलेर सम्पूर्ण सामुदायिक वन र उपभोक्तासम्म जानकारी दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिरा थापाले वन ऐन, २०७६ प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनसँग बाझिने गरी आएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रासस