काठमाडौँ । सूचना प्रविधि विधेयकप्रति राष्ट्रिय अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको छ । लेखेकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन मिडियामार्फत गरिने कतिपय अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई कसुर मानेर दण्ड सजायको व्यवस्थासहित सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेपछि आपत्ति जनाएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मुकुन्द ढुंगाना बताउनुभयो ।

पत्रिका वा अनलाइन पोर्टलमा आएका समाचारजन्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकै कारण वा एउटाले गरेको पोस्टलाई अर्कोले सेयर गरेका कारण पनि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कतिपय पत्रकार थुनिएका उदाहरण छन् । यसले ‘पत्रकारलाई तर्साउन र थुन्नलाई दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यंग्य गरेको आलोचना गरेका सर्वसाधारणदेखि कर्मचारीसम्म त्यही ऐनका आधारमा थुनामा परिसकेका छन् । स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति राख्ने र छलफल गर्ने प्रजातन्त्रको विशेषतालाई विधेयकका कतिपय प्रावधानले त्रासमा राख्ने ढुंगानाले बताए ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रणको प्रयास गरिनु ठीक नभएकोले सरकारले यसलाई छिटो भन्दा छिटो सच्याउन माग समेत संघले गरेको छ ।

विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीका माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, सम्प्रेषण, वितरण, प्रकाशन, प्रसारण बिक्री वा सञ्चय गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने प्रावधान छ । विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराधका लागि दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा कानुनले प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गरे १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रचलित अपराधका रूपमा निषेध गरेको कार्य गर्न वा गराउन विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरे पनि त्यस्तै सजाय निर्धारित छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश प्रवाह गरिएको पाइए वा बिना तथ्य/आधार कसैको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गरे १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।