सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायमाथिको विभेद पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिएको प्रथम दलित संसद्को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आर्थिकरुपमा सवल बनाउन प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री दलित तथा महिला आयआर्जन कार्यक्रम’, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम’ लगायतका कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

सङ्घीयताको अभ्यासले दलित, महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको राज्य सञ्चालनमा सहभागिता वृद्धि तथा नेतृत्व क्षमताको विकास भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा जातीय विभेदलगायत सबै खाले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर पनि गरे । ‘कुराले मात्रै सामाजिक विभेद अन्त्य हुने होइन,’ प्रदेश सरकार सबैखाले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि व्यावहारिकरुपमै लागेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘आवश्यक बजेटसहित ठोस कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार गम्भीरतापूर्वक सामाजिक विभेद अन्त्यको अभियानमा लागेको बताउँदै सहकार्यको लागि सबै सामाजिक सङ्घ संस्थालाई आग्रह गरे ।