काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मेडिकल शिक्षामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ७५ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यक्रममा ७५ करोड विनियोजन गरेको बताए । मन्त्रालयमा बिहीबार राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले चिकित्सका शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, यो वर्ष ९० करोड रकम ऐन अन्तर्गत छुट्याइएकोमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि ७५ करोड छुट्याइएको छ ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ को छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाले कात्तिक ६ देखि २० गते सम्म छात्रवृत्तिका लागि आवेदन समेत खुलाएको थियो । सरकारले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्नध प्राप्त स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत र विदेशी लगानीका शिक्षण संस्थामा २० प्रतिशत एवं विदेशबाट प्राप्त हुने एमबीबीएस र बीडीएस छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको हो ।

छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन एमबीबीएस तथा बीडीएसको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ ।

मन्त्री पोखरेल सेनेटरी प्याड वितरणको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कार्यविधि पास भए पछि सरकारी विद्लायहरूमा सेनिटरी प्याड वितरण गरिने बताए ।