काठमाडौँ । सरकारले छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दर घटाउन सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुःक स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिकोे छलफलबाट ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिएको उक्त प्याड उपलब्ध गराउने कार्य कुन मन्त्रालय वा तहबाट हुने भन्ने अन्योल कायम हुँदा वितरणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको पटक पटकको छलफलले स्थानीय तहलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निष्कर्ष निकालेको हो । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले आफू मातहतबाट वितरण गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । सम्पर्क मन्त्रालयको दृष्टिले विद्यालयहरु शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिन्छन् तर संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको सञ्चाल र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ ।

मन्त्रालयले कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत छात्राको सङ्ख्याका आधारमा बजेट निर्धारण गरी स्थानीय तहमा रकम पठाउन र वितरणको कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग)लाई पत्राचार गरिसकेको छ । हाल उक्त तहका छात्राको सङ्ख्या अद्यावधिक भइसकेको छैन । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले उक्त कार्यक्रमका लागि रु ९७ लाख केन्द्रमा प्राप्त भएको बताउँदै कार्यविधिले अन्तिम रुप पाएपछि स्थानीय तहमा निकासा गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयले कार्यविधि तर्जुमाका लागि सहसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड र छात्रा शौचालयको प्रबन्ध नहुँदा छात्राहरु महिनावारी नभएको समयमा विद्यालय जान अप्ठ्यारो मान्दै आएका छन् । स्थानीय रुपमा सामग्रीका आधारमा उत्पादन हुने स्यानेटरी प्याडको वितरणमा प्राथमिकता दिन आवाज उठ्दै आएको छ । कतिपय जिल्लामा महिला शिक्षकले स्वयंसेवीका रुपमा स्यानेटरी प्याड बनाई प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

सरकारले विद्यार्थी विद्यालयमा टिकाइराख्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहमा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब ९५ करोड रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । दिवा खाजा बालबालिकाको आमामार्फत वितरण गर्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले साक्षर नेपाल अभियान र विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले विद्यालय तहमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आए पनि निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक भने पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।