संविधान मुलुकको मुल कानुन हो,यसैको आधारमा मुलुकमा ऐन,कानुन र नियमहरु निर्माण गरि मुलुकलाई कानुनी राज्यको रुपमा संचालन गरिन्छ।नेपालको वर्तमान संविधान संविधान सभाको दुई पटकको निर्वाचनपछि दोश्रो संविधान सभाले “‘नेपालको संविधान २०७२”निर्माण गरेको छ । संविधान अन्य कुनै पनि ऐन नियम संविधान संग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने दस्तावेज हो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । मौलिकहक र नागरिक अधिकारको दृष्टिकोणले वर्तमान संविधान उत्कृष्ट छ। संविधान निर्माणको दृष्टिकोणले नेपालको संवैधानिक इतिहास त्यति धेरै लामो छैन । नेपालको संवैधानिक इतिहास:

१) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ आयो तर यो संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । यो पहिलो संविधानलाई राणा शासक पद्म शमशेरले जारी गरेका थिए । ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची समावेश भएको उक्त संविधानमा मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य, श्री ३ र श्री ५ का उत्तराधिकारीको रोलक्रम, व्यवस्थापिकाको रुपमा तल्लो राष्ट्र सभा, माथिल्लो भारदारी सभाको व्यवस्था, न्यायपालिकाको रुपमा प्रधान न्यायलय, दुईवटा संवैधानिक अंगः प्रधान जांचकी र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था सम्बन्धी विशेषताहरु रहेका थिए । प्रथम संविधानका विशेषताहरू : – वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषणा । – प्रथम लिखित संविधान । – ६ भाग ६८ धारा १ अनुसूची । – श्री ३ पद्म शम्शेर द्वारा जारी गरिएको । – दुई सदनात्मक व्यवस्था (राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा) । – सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित । – लोक सेवा आयोगको पूर्वरुप; दरखास्त परिषद्को व्यवस्था । – न्यायपालिकाको व्यवस्था ।

२) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ राजा त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गतेको शाही घोषणबाट बिगत १०४ बर्ष लामो चलेको जहानियाँ राणा शासनको समाप्त भै प्रजातन्त्रको स्थापना भए पछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुन श्री ५ मा ल्याई जनताको भावना अनुरुप जननिर्वाचित प्रतिनिधिको माध्यमबाट देशको शासन संचालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको थियो । प्ररम्भमा संविधान सभा बनी सो सभाले संविधान नबाए सम्मको लागि भनी जारी गरिएको यो ऐन पछि संशोधन गरी संविधान नबने सम्मका लागि भनि परिर्वतन गरिएको थियो । विशेषताहरू : – २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र घोषणा, १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य । – २००७ चैत्र २९ मा राजा त्रिभुवनबाट घोषित । – ७ भाग ७४ धारा ४ अनुसूची । – सार्वभौमसत्ता राजामा निहित । – प्रधान न्यायालयको व्यवस्था । – राज्यका निति निर्देशक सिद्दान्तको उल्लेख । – लोक सेवा आयोगको व्यवस्था (पब्लिक सर्भिस कमिसन) । – महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था – मौलिक हकहरु समावेश गरिएको ।

३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान भन्न सकिन्छ किन भने यस अगाडी जे जति राज्य संचालन गरियो त्यो कानुनको फरक स्वरुपमा ऐन र बिधेकबाट गरिएको थियो तर संविधान शब्दको प्रयोग गरिएको भने थिएन । विशेषताहरू : – २०१५ फागुन १ मा राजा महेन्द्रद्वारा घोषित । – १० भाग ७७ धारा ३ अनुसूची । – धारा ५५ प्रयोग गरी महेन्द्रबाट दलमाथि प्रतिबन्ध, पञ्चायत थालनी । – नेपाल हिन्दुराज्यको रुपमा । – देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा । – सार्वभौमसत्ता राजामा निहित । – दुईसदनात्मक व्यवस्थापिक (महासभा र प्रतिनिधिसभा) । – लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था संवैधानिक । – कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री ५ ।

४) नेपालको संविधान, २०१९ तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको परिस्थिति अनुरुप शासन व्यवस्था संचालन गर्न नसकेको भनी राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते अर्को ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे । यो संविधान राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गरेको थियो । विशेषताहरू : – २०१९ पुस १ मा महेन्द्र द्वारा जारी । – २० भाग ९७ धारा ६ अनुसूची । – सार्वभौमसत्ता राजामा निहित । – निर्दलिय पञ्चायती संविधान । – अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था । – एक सदनात्मक व्यवस्थापिका । – जन्मसिद्द र आंगिकृत नागरिकताको प्रवन्ध ।

५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ राष्ट्रलाई अनुशासित र गतिसिल रुपमा अगाडि बढाउदै जनधिकारको संरक्षण गर्नु र विकासको गतिलाई तेज राख्नु कुनै पनि देशको संविधानको मुल उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्यको प्रमुख शक्तिको स्रोतको रुपमा रहने संविधान देशको मुल कानुन भएको हुनाले यसका कतिपय बिशेषताहरु संसारका अन्य संविधानसंग मिल्दाजुल्दा र कातिपय भिन्न प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । नेपाल अधिराज्यमा मुल कानुनको रुपमा रही ३० वर्ष भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको नेपालको संविधान २०१९ जनभावना, जनहित र समग्रतामा अफापसिद्ध ठानी जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताले परिवर्तन चाहे पछि नेपाल अधिकाराज्यको संविधान २०४७ नेपालको मुल कानुनको रुपमा प्रतिस्थापित भएको छ । विशेषताहरू : – २०४७ कार्तिक २३ गतेदेखि लागू । – २३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूची । – सार्वभौमसत्ता पहिलो पटक नेपाली जनतामा निहित । – द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) । – मृत्यूदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन बनाउन नपाइने । – कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ रमन्त्रीपरिषदमा निहित । – स्वतन्त्र न्यायपालीका, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था – बहुदलिय व्यवस्था ।

६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ माओवादीको दस वर्षे शसस्त्र विद्रोह र २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसैगरी २०५१ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे शसस्त्र विद्रोहलाई नेता गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेत्तृत्वमा शान्त शान्ति प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्याऊने ढोका खुल्यो । दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनैतिक दल र ने.क.पा माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ लागू भएको थियो । विशेषताहरू : – २०६३ माघ १ मा संविधानसभाद्वारा जारी । – २५ भाग १६७ धारा ४ अनुसूची । – नेपाल संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रात्मक राज्य । – धर्म निरपेक्षता । – नेपालमा बोलिने सबे मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा । – एक सदनात्मक व्यवस्थापिका; ६०१ सदस्य । – सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा । – राष्ट्रपतिको व्यवस्था । – कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा । – तीन तहको स्व्तन्त्र न्यायपालिका (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला) । – देशनिकाला विरुद्दको हक । – १२ पटक संशोधन, २ पटक निर्वाचन ।

७) नेपालको संविधान, २०७२ जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाको समाप्तिपछि दोश्रो पटकको संविधान सभाको राजनैतिक सहमतिको साथ ९०% सभासदहरुको सहभागितामा नेपालको संविधान, २०७२ लाई वि.सं. २०७२ साल असोज ३ को दिनमा व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव द्वारा घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी भएको हो । विशेषताहरू : – ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची । – २०७२ असोज ३ व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव द्वारा घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी । – सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा । – द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्य=१६५ प्रत्यक्ष+११० समानुपातिक सदस्य; पदावधि ५ वर्ष) । – (राष्ट्र सभा जम्मा ५९ सदस्य मध्ये=३ महिला, १ दलित, १ अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यक सहित ८ जना गरी जम्मा ५६ जना+नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना) । – न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला), संवैधानिच इजलासको व्यवस्था । – कार्यकारिणी मन्त्रीपरिषद्मा, संवैधानिक राष्ट्रपति – १३ संवैधानिक आयोगहरु । २०६२/०६३ को जनाअन्दोलन सफल भएदेखि २०६४ बाट हरेक वर्ष प्रदान गरिदै आएको गणेशमान सिंह जनआन्दोलन स्वर्ण पदक यस वर्ष पुर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई (मरणोपरान्त) प्रदान गरिने भएको छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ का नेतृत्वकर्ता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाइ संविधान दिवसको दिन पारेर गणेशमान सिंह तथा जनअन्दोलन सहिद स्मृती प्रतिस्ठानले आगामी ३ असोजमा सो पदक प्रदान गर्न लागेको हो । गत वर्ष सो पदक लोकतन्त्रको स्थापनामा महत्वपुर्ण भुमिका निभाएको भन्दै कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाइ प्रदान गरिएको थियो भने त्यस अघि पुर्व राष्ट्रपती रामवरण यादव,संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा संविधान मस्यौदा समितिका सभापती कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिइएको थियो । यसैगरी शान्ती नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाइ मरणोपरान्त सो पदक प्रदान गरिएको थियो ।